8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी-पेंशन में क्या बदलाव होंगे?

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आखिरकार खुशखबरी आ सकती है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है और पैनल के सदस्यों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिससे एक लंबे समय से प्रतीक्षित वेतन और पेंशन संशोधन का रास्ता खुल गया है। इस संशोधन से 1.2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति बदल सकती है। 8वें CPC, 7वें वेतन आयोग के बाद लागू होने वाला है, जिसे 2014 में न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर के नेतृत्व में गठित किया गया था और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया। पिछली वेतन वृद्धि में बेसिक पे को 2.57 गुना बढ़ाने, वेतन बैंड को मिलाने और एक सरल पे मैट्रिक्स लागू करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत ने इन लाभों का अधिकांश हिस्सा समाप्त कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी पर आयोग की विचार-विमर्श प्रक्रिया 5 महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों पर आधारित होगी।

बिजनेस टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेक्सडिज्म के डायरेक्टर, पेरोल सर्विसेज, रामचंद्रन कृष्णमूर्ति के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 लागू किया गया तो 8वीं CPC बेसिक वेतन और पेंशन को दोगुना कर सकती है।

50,000 रुपये बेसिक वेतन पाने वाला कर्मचारी इसे 1,00,000 रुपये तक बढ़ा सकता है। चूंकि HRA, DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिक पे से जुड़े हैं, इसलिए कुल वेतन भी काफी बढ़ जाएगा। निचले स्तर के कर्मचारियों को अगर अंतर वाले फैक्टर का उपयोग किया गया तो वेतन अंतर को कम करने के लिए अनुपातिक अधिक वृद्धि मिल सकती है।

30,000 रुपये बेसिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी का पेंशन करीब 60,000 रुपये तक बढ़ सकता है। डीयरनेस रिलीफ (DR) भी पुनः गणना की जाएगी ताकि सेवा में रहे कर्मचारियों के समानता बनी रहे।

वर्तमान में डीयरनेस अलाउंस (DA) बेसिक पे का 58% है और यह जनवरी और जुलाई में दो बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में बदलाव के आधार पर संशोधित होती है। पेंशनभोगी इसके बराबर DR प्राप्त करते हैं।

अगर लागू किया गया, तो 8वें CPC घरों में पर्याप्त लिक्यूडिटी डाल सकती है, खपत को बढ़ावा दे सकती है और बचत क्षमता को भी बढ़ा सकती है। परिवार इस अतिरिक्त आय को होम लोन, शिक्षा और विवेकाधीन खर्चों में निवेश कर सकते हैं, जिससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और रिटेल जैसे सेक्टरों को लाभ होगा। हालांकि विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि बड़े पैमाने पर वेतन वृद्धि से अस्थायी महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि उच्च आय वाली जनता की बढ़ी हुई मांग छोटे समय में मूल्य बढ़ा सकती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें CPC की चुनौती कर्मचारियों के कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने में होगी। महंगाई और महामारी के बाद के वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए, आयोग डेटा-आधारित और लागत-कुशल दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है, ताकि वेतन वृद्धि समान और वित्तीय रूप से टिकाऊ बनी रहे। आयोग जो 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। न केवल कर्मचारियों की आय बल्कि खपत प्रवृत्तियों, बचत व्यवहार और देश की वित्तीय नीति को भी वर्षों तक आकार देगा।