इस राज्य के किसानों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत, फ्री में बांटेगी गेहूं के बीज और भी बहुत कुछ

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को जानकारी दी कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने 74 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग किसानों को मुफ्त गेहूं बीज वितरण हेतु किया जाएगा। मंत्री चौहान ने बताया कि सरसों और अन्य बीज किस्मों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे बाढ़ के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों को फिर से खेती शुरू करने में मदद मिलेगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIMR) का दौरा किया और वहां नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मक्का अंशधारकों, किसानों, ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों से बातचीत की।

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत 11.09 लाख किसानों के खातों में 222 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी है।

उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ से प्रभावित बागवानी किसानों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा।

चौहान ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 1,600 करोड़ रुपये का बाढ़ राहत पैकेज मंजूर किया है। इसमें 36,703 क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रति परिवार 1.60 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। जिसमें 1.20 लाख रुपये घर निर्माण के लिए और 40,000 रुपये श्रम और शौचालय सुविधा के लिए होंगे।

कृषि मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पुनः शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस योजना से हटने के कारण पंजाब के किसान प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम में आ जाते हैं।

चौहान ने कहा कि जब लोग संकट में हों, तब किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार पंजाब के किसानों की हरसंभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

पारंपरिक धान-गेहूं चक्र से आगे बढ़ने की बात करते हुए मंत्री ने पंजाब के किसानों से मक्का की खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि मक्का न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एथनॉल उत्पादन के लिए भी प्रमुख कच्चा माल है, जो जीवाश्म ईंधनों का टिकाऊ विकल्प बन सकता है।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़े, उत्पादन लागत कम हो, और किसानों की आय में वृद्धि हो। भारत गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर है, लेकिन अब कृषि विविधीकरण समय की मांग है।

उन्होंने भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान मक्का उत्पादकता में सुधार और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अपने संबोधन के अंत में चौहान ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कारीगर सशक्त होंगे, देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, और भारत के भीतर धन की स्थिरता बनी रहेगी।