सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रम्प प्रशासन के लिए सैकड़ों हज़ारों अप्रवासियों से अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाने का रास्ता साफ़ कर दिया, जिससे निर्वासन के लिए नए संपर्क में आने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 1 मिलियन हो गई।
न्यायाधीशों ने निचली अदालत के उस आदेश को हटा दिया, जिसमें चार देशों- क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,00,000 से ज़्यादा प्रवासियों के लिए मानवीय पैरोल सुरक्षा को बरकरार रखा गया था।
कोर्ट ने प्रशासन को एक अन्य मामले में लगभग 3,50,000 वेनेजुएला प्रवासियों से अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने की भी अनुमति दी है।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव अभियान के दौरान लाखों लोगों को निर्वासित करने का वादा किया था और उन्होंने बिडेन प्रशासन की नीतियों को खत्म करने की मांग की है, जिसने प्रवासियों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से रहने के रास्ते बनाए थे।
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