पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान उन 41 देशों में शामिल हैं, जिन पर अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगने की संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहा है, रॉयटर्स द्वारा प्राप्त एक मसौदे के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से अधिक व्यापक होंगे, जब उन्होंने सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया था।
सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सिफारिशों की एक मसौदा सूची में पाकिस्तान को 26 देशों के समूह में शामिल किया गया है, जिन्हें अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ सकता है, अगर शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार '60 दिनों के भीतर कमियों' को दूर करने के प्रयास करने में विफल रहती है।
इस समूह में अन्य देश तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, भूटान और वानुअतु शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में भगोड़े और पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी द्वारा इसकी नागरिकता प्राप्त करने का दावा किए जाने के बाद ध्यान आकर्षित किया है।इस सप्ताह की शुरुआत में, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यात्रा प्रतिबंध की रिपोर्टों को 'अटकलबाजी'के रूप में खारिज कर दिया। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को इस तरह के प्रतिबंधों का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है।
खान ने कहा, 'अभी तक, यह सब अटकलबाजी है और इसलिए इस पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है।'अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नवीनतम टकराव तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तानी राजदूत केके अहसान वागन को इस सप्ताह अमेरिका में प्रवेश से वंचित किए जाने और उसके बाद लॉस एंजिल्स से निर्वासित किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। जबकि अमेरिका ने कोई विशेष कारण नहीं बताया है, रिपोर्टों में कहा गया है कि वागन को निर्वासित किया गया क्योंकि अमेरिकी आव्रजन प्रणाली ने 'विवादास्पद वीजा संदर्भों'का पता लगाया था।
10 देशों को Red List में रखा गया है
मसौदे के अनुसार, 10 देशों को 'लाल सूची'(red list) में रखा गया है, जिनके नागरिकों को पूर्ण वीजा निलंबन का सामना करना पड़ेगा। वे अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन हैं।पांच देशों के दूसरे समूह - इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान - पर प्रस्तावित प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ पर्यटक और छात्र वीजा के साथ-साथ अन्य अप्रवासी वीजा को भी प्रभावित करेंगे। गौर हो कि 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले किसी भी विदेशी की व्यापक जांच की आवश्यकता थी
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