टैरिफ पर अदालत के फैसले पर नहीं झुके ट्रम्प, कहा- फैसले के खिलाफ करेंगे सबसे बड़ी कोर्ट का रूख, समझिए क्या है पूरा मामला

Donald Trump: ट्रम्प प्रशासन ने राष्ट्रपति के कई नए आयात शुल्कों को रद्द करने वाले न्यायालय के फैसले के बाद अपने टैरिफ विवाद को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की धमकी दी है। प्रशासन मांग कर रहा है कि इस निर्णय को स्थगित किया जाए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा की कि हम अदालत में यह लड़ाई जीतेंगे और कहा कि प्रशासन न्यायाधीशों से निपटने के लिए काम कर रहा है।

गुरुवार को एक ब्रीफिंग के दौरान, लेविट ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने गुरुवार को फोन पर बात की और टैरिफ संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य - सचिव ल्यूटनिक, सचिव बेसेन्ट और राजदूत जैमीसन ग्रीर - दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ संपर्क में हैं, ताकि यह संकेत दिया जा सके कि संयुक्त राज्य अमेरिका वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है।

व्हाइट हाउस के वकीलों ने गुरुवार को संघीय सर्किट के लिए अपील न्यायालय में याचिका दायर कर बुधवार के फैसले को प्रभावी होने से रोकने की मांग की। यह कदम दूसरे न्यायालय के फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें पाया गया था कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने टैरिफ लागू करने में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। ये निर्णय छोटे व्यवसायों और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण जीत हैं, जिन्होंने इन उपायों को कानूनी चुनौती दी थी, तथा ट्रम्प के आर्थिक और विदेश नीति एजेंडे के लिए केंद्रीय नीतियों पर प्रहार किया था। लेविट ने न्यायालय के टैरिफ फैसले की भी आलोचना की और इसे न्यायिक अतिक्रमण का उदाहरण बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रम्प के टैरिफ अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए पेश किए गए थे और उन्होंने करों को कानूनी रूप से सही और लंबे समय से लंबित बताया।

इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर अगले दौर की वार्ता के लिए एक अमेरिकी टीम 5-6 जून को भारत का दौरा करने वाली है। भारत- अमेरिका व्यापार समझौता दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे द्विपक्षीय वाणिज्य और निवेश के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इसके अतिरिक्त, व्यापार विकास के लिए पूर्व अमेरिकी सहायक वाणिज्य सचिव रे विकरी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वाशिंगटन के धमकाने वाले दृष्टिकोण के साथ नहीं हो सकता। रे विकरी ने बताया कि ट्रम्प 1.0 में, एक वार्ता हुई थी जो मुक्त व्यापार के करीब पहुंची थी, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था। कोई उम्मीद करता है कि ऐसा होगा, लेकिन यह इस धमकाने वाले दृष्टिकोण के साथ नहीं होने वाला है, जिसका संकेत ट्रम्प प्रशासन ने दिया है।

बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार दावा किया है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त करने में मध्यस्थता की तथा उन्हें बहुत सारा व्यापार करने की पेशकश की। हालांकि, भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों की सेनाओं ने सीधे बातचीत की और गोलीबारी तथा सैन्य कार्रवाई बंद करने के समझौते और समझ के माध्यम से संघर्ष को सुलझाया। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) द्वारा अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को दिए गए एक कॉल के बाद शत्रुता समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इसके अतिरिक्त, विक्रे ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन को व्यापार घाटे के संबंध में गलतफहमी है, जिसके कारण अमेरिका अन्य देशों पर टैरिफ लगाने पर आमादा है।

उन्होंने कहा कि व्यापार घाटे के संबंध में ट्रम्प प्रशासन को गलतफहमी है। व्यापार घाटा जरूरी नहीं कि किसी दूसरे देश द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण लगाया गया हो, बल्कि इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी बचत और खर्च की आदतों से है।