फ्लैट किराए पर देने वालों के लिए बड़ी खबर, आया सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा फैसला
Residential Flats: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसी रिहायशी फ्लैट को किराए पर देने भर से उसका खरीदार उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत “उपभोक्ता” की कैटेगरी से बाहर नहीं हो जाता। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय रियल एस्टेट में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता होने की पहचान केवल संपत्ति खरीदने के उद्देश्य और व्यवहार पर निर्भर करती है, न कि फ्लैट के किराए पर जाने से। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि कानून में व्यावसायिक उद्देश्य का निर्धारण हमेशा मामले की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए।
Image Credit : Istock01 / 06अपील किसने दायर की थी
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक यह आदेश विनीत बहरी की अपील पर पारित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके फ्लैट को किराए पर देने को व्यावसायिक उद्देश्य मानते हुए उनकी शिकायत खारिज कर दी गई थी।
Image Credit : Istock02 / 06उपभोक्ता की परिभाषा
बैंच ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के तहत “उपभोक्ता” वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु को मूल्य देकर खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामान या संपत्ति मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदता है, तो वह इस परिभाषा से बाहर हो जाता है।
Image Credit : Istock03 / 06किराए पर देने का मतलब नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी फ्लैट को किराए पर देने भर से यह नहीं माना जा सकता कि खरीदार ने इसे प्रमुख रूप से व्यावसायिक गतिविधि के लिए खरीदा है। इसका मतलब यह है कि फ्लैट का किराए पर होना अपने आप में उसे “व्यावसायिक उद्देश्य” वाला नहीं बनाता।
Image Credit : Istock04 / 06व्यावसायिक उद्देश्य तय करना
बैंच ने यह भी कहा कि किसी फ्लैट के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदे जाने का निर्धारण हर मामले की परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। यानी, यह निर्णय केवल संपत्ति के किराए पर जाने के आधार पर नहीं लिया जा सकता।
Image Credit : Istock05 / 06बिल्डर की जिम्मेदारी
अगर बिल्डर या विक्रेता यह साबित करना चाहता है कि फ्लैट मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदा गया था, तो यह उनका दायित्व है। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर को यह साबित करना होगा कि खरीदार ने संपत्ति को निवेश या व्यापार के उद्देश्य से खरीदा था, न कि केवल रहने या सामान्य उपयोग के लिए।
Image Credit : Istock06 / 06फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत
इस फैसले से रियल एस्टेट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। अब अगर कोई व्यक्ति रिहायशी फ्लैट खरीदकर उसे किराए पर देता है, तो भी वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। इससे उपभोक्ताओं को अपने बिल्डर या डेवलपर के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार बना रहेगा।
