PM Kisan 22nd Installment Status check: अभी तक खाते में नहीं आए पीएम किसान के पैसे तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगा काम
PM Kisan 22nd Installment Status check: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी की है। पीएम किसान की 22वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ से अधिक रुपये भेजे गए हैं, हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। आइए जानते हैं कि स्टेटस चेक करने और शिकायत करने का तरीका...
01 / 07चेक करें स्टेटस
यदि आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त नहीं मिली है तो आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या फिर सीधे https://pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus_New.aspx इस लिंक पर क्लिक करें।
Image Credit : Canva02 / 07ओटीपी सबमिट करें
लिंक पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं, या फिर आपको पैसे भेजे गए हैं या नहीं। यह भी पता चल जाएगा कि आपको पैसे क्यों नहीं मिले।
Image Credit : Canva03 / 07पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर
यदि स्टेटस चेक करने के बाद भी आपको कोई समस्या है तो आप पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर सीधे बात कर सकते हैं।
Image Credit : Canva04 / 07आपको क्यों नहीं मिले पीएम किसान के पैसे
यदि आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त के पैसे नहीं मिले हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला फार्मर आईडी का ना होना, दूसरा केवाईसी पूरा नहीं होना या फिर एक ही जमीन से एक से अधिक लोगों द्वारा योजना का लाभ उठाना कारण हो सकता है।
Image Credit : Canva05 / 07बिहार के किसानों को मिले 3,000 रुपये
बता दें कि इस बार यानी पीएम किसान की 22वीं किस्त के तहत पूरे देश के किसानों को जहां 2,000 रुपये मिले हैं, वहीं बिहार के किसानों के खाते में 3,000 रुपये आए हैं। पीएम किसान योजना के तहत बिहार के किसानों को अब साल में कुल 9,000 रुपये मिलेंगे।
Image Credit : Canva06 / 072019 में हुई थी पीएम किसान योजना की शुरुआत
बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। पिछले महीने ही इस योजना के 7 साल पूरे हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है।
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