6 राज्यों में 3 रेल खंडों पर बिछेंगी पटरियां, इन इलाकों में ट्रेन सफर होगा आसान
केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय की तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत करीब 23,437 करोड़ रुपये है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया। सरकार की ये पहल न सिर्फ रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी, बल्कि यात्रियों, व्यापार और पर्यावरण तीनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। आने वाले समय में इससे देश की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
Image Credit : Istock01 / 07किन रेल मार्गों पर होगा काम
इन परियोजनाओं के तहत नागदा-मथुरा, गुंतकल-वाडी और बुरहवाल-सीतापुर रेल खंडों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। ये सभी मार्ग पहले से ही काफी व्यस्त हैं, जहां ट्रेनों की संख्या ज्यादा होने के कारण भीड़भाड़ रहती है।
Image Credit : Istock02 / 07यात्रियों को क्या होगा फायदा
सरकार का कहना है कि नई रेल लाइनों के बनने से ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी। इससे यात्रियों को समय पर ट्रेन मिलने की संभावना बढ़ेगी और देरी की समस्या कम होगी। साथ ही, यात्रा अधिक आरामदायक और सुरक्षित भी बनेगी
Image Credit : Istock03 / 07परिचालन क्षमता में होगा सुधार
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं रेलवे की परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगी। अधिक लाइनों के कारण ट्रेनों का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा और रेलवे सेवाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
Image Credit : Istock04 / 07कई राज्यों को मिलेगा लाभ
इन परियोजनाओं का फायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुल 19 जिलों को मिलेगा। करीब 901 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे करीब 4,161 गांवों की करीब 83 लाख आबादी को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा।
Image Credit : Istock05 / 07पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
नई रेल लाइनों से कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इनमें महाकालेश्वर मंदिर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मथुरा, वृंदावन और नैमिषारण्य जैसे प्रसिद्ध स्थान शामिल हैं। इससे पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।
Image Credit : Istock06 / 07माल ढुलाई में होगा इजाफा
ये रेल मार्ग माल ढुलाई के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, इस्पात और उर्वरक जैसे सामान की ढुलाई अब और तेज व आसान हो जाएगी। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से हर साल करीब 6 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी।
Image Credit : Istock07 / 07पर्यावरण को भी होगा फायदा
रेल मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे तेल आयात में करीब 37 करोड़ लीटर की कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में 185 करोड़ किलोग्राम तक की गिरावट होगी। यह कमी करीब 7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर मानी जा रही है।
