जाति-आधारित जनगणना पर नरेंद्र मोदी द्वारा कथित तौर पर इनकार करने के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। इसका ताजा उदाहरण बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा इस मामले पर भारत के 33 वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखे जाने का है। उन्होंने इस संबंध में सोनिया गांधी, प्रकाश सिंह बादल, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, दीपांकर भट्टाचार्य, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, के चंद्रशेखर राव, अशोक शामिल हैं। गहलोत, चरणजीत सिंह चन्नी, ओ पनीरसेल्वम, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, मायावती, सीताराम येचुरी, डी राजा, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ओम प्रकाश राजवीर, अख्तरुल इमाम, जयंत चौधरी, मौलाना बदरुद्दीन, पी विजयन, भूपेश बघेल और महबूबा मुफ्ती को खत लिखा है.।
जाति आधारित जनगणना पर केंद्र का नजरिया नकारात्मक
केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना पर एक नकारात्मक दृष्टिकोण का विकल्प चुना है। यह देश में समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, तेजस्वी यादव ने पत्र के हवाले से कहा, भाजपा के पास एक भी तार्किक कारण नहीं है कि वह जाति आधारित जनगणना के खिलाफ क्यों है।
बिहार एनडीए में अलग अलग राय
इस मामले ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विभाजित कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनगणना कराने में रुचि व्यक्त की है।हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कथित तौर पर कहा, "हम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं और केंद्र को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।"विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए 5 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की है. गर बिहार सरकार अपने खर्च पर राज्य में जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय ले रही है, तो हम बिहार सरकार को 5 करोड़ रुपये का दान देंगे। पार्टी के खाते से 4 करोड़ रुपये और मेरे निजी बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
