Migrant workers: अब और संवरेगा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला

लखनऊ। प्रवासी श्रमिकों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब अगर कोई दूसरा राज्य को  यूपी के स्किल्ड कामगार की जरूरत होगी तो यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। कामगार/ श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग अब युद्धस्तर पर तैयारी डेटाबेस बनाने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही योगी सरकार ने 14.75 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा करा रही है।इस काम पर टीम 11 खुद निगरानी कर रही है।   

टीम 11 खुद रख रही है नजर
टीम 11की बैठक में बन रही कामगार/ श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन व कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने की योजना है। हर कामगार श्रमिक को देंगे बीमा की सुरक्षा, प्रदेश में एक जनपद के कामगार व श्रमिक को दूसरे जनपद में रोजगार मिलने पर सरकार करेगी आवासीय व्यवस्था भी कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के श्रमिकों / कामगारों का उपयोग नहीं कर पाएगीस्किल मैपिंग के बाद ट्रेनिंग भी कराएगी योगी सरकार, ट्रेनिंग के दौरान कामगारों व श्रमिकों को दिया जाएगा ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। 

रोजगार गारंटी देने में जुटी योगी सरकार
सभी कामगारों या श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की योगी सरकार तैयारी में जुटी है। अब तक यूपी में 25 लाख कामगार व श्रमिक आ चुके हैं।अब कामगार (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के जरिए ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में श्रमिकों को रोजगार दिलाने की योजना है।

और इस तरह संवरेगा उत्तर प्रदेश
देश और दुनिया के हर कोने में अपने कामगारों व श्रमिकों के साथ हर मौके पर खड़ी रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार हर एक कामगार व श्रमिक की स्किल मैंपिंग व अन्य विवरण इकट्ठा कर रही योगी सरकार सोशल सिक्यूरिटी की गारंटी पर ही अन्य राज्यों को आवश्यकतानुसार मैन पावर योगी सरकार उपलब्ध कराएगी।