सुप्रीम कोर्ट से मायूसी, तो क्या आंदोलन के सहारे बहाल होंगे उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी?

Uttarakhand News: नये साल का आगाज़ हो चुका है, नई उम्मीदें, नई चुनौतियां और नये लक्ष्य हासिल करने का संकल्प के साथ कई लोग आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उलझन में हैं और गुस्से में भी हैं। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी बीते 14 दिनों से देहरादून (Dehradun) में धरने पर बैठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) के फैसले खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है तब तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या आंदोलन के सहारे इन कर्मचारियों की बहाली हो पाएगी? आगे क्या होगा, कैसे होगा इसे लेकर कई सवाल हैं, ऐसे में नया साल इन कर्मचारियों के लिए क्या कोई राहत लेकर आएगा अब इंतजार इसी बात का है।

पूरे इंसाफ की मांग को लेकर बर्खास्त कर्माचारियों ने आखिरी हथियार यानि आंदोलन का रास्ता चुना है। कांग्रेस के कई नेता भी इस आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने तो इंसाफ ना होने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दे दी है। मतलब कर्मचारियों को विपक्ष का समर्थन तो मिल गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सिर्फ इतने से ये समस्या सुलझ जाएगी। क्योंकि स्पीकर और सरकार पहले ही साफ कर चुके हैं कि कानूनी राय लेने के बाद भर्ती को अवैध पाया गया है इसीलिए एक्शन भी लिया गया है। मतलब स्पीकर अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, ऐसे में बर्खास्त कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।