यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी-भरकम रकम खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है। यह नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों में नागरिक प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यमुना का पानी किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरने के बाद पहले की तुलना में अधिक प्रदूषित होता है तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने लिखित आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यमुना और उसमें गिरने वाले प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने CPCB से जुर्माने या पर्यावरणीय मुआवजे की गणना का फॉर्मूला भी तैयार करने को कहा है। आदेश सोमवार, 16 नवंबर को अपलोड किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को दोपहर 2 बजे इसी बेंच के सामने होगी।
520 नालों को लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यमुना के किनारे स्थित शहरों और गांवों में नागरिक प्रशासन की जो भी कमियां हैं, उनका प्रतिबिंब नदी की खराब स्थिति और उसमें गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों में दिखाई देता है। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद यमुना में प्रदूषण बढ़ता ही गया है। कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना ट्रीटमेंट के छोड़े जा रहे सीवेज को उसके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है। जहां ऐसा करना संभव नहीं है, वहां पहले सीवेज को नालों में गिरने से रोककर उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए।पीठ ने यह भी कहा कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाना यमुना को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए औद्योगिक कचरे, घरेलू सीवेज, अवैध कॉलोनियों, डेयरियों और ठोस कचरे के प्रबंधन समेत कई स्तरों पर काम करना होगा।
पानी की गुणवत्ता बिगड़ी तो राज्य और जिले पर लगेगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना को एक साझा नदी और एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी केवल अलग-अलग राज्यों के अपने हिस्से तक सीमित नहीं हो सकती। नदी के संरक्षण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों पर एक समान जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। प्रत्येक राज्य की जवाबदेही उसके प्रदूषण में योगदान और प्रदूषण रोकने की क्षमता के आधार पर तय होनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने 'कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज' (Common But Differentiated Responsibilities) के सिद्धांत का उल्लेख किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CPCB उन स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे जहां यमुना और उसमें गिरने वाले प्रमुख नाले प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं।इसके लिए पानी के रासायनिक गुणों के साथ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD), फीकल कोलीफॉर्म और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (TSS) जैसे मानकों की जांच की जाएगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता किसी भी निर्धारित मानक पर खराब होती है तो संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिला जवाबदेह होगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
CPCB को जुर्माने और मुआवजे की गणना के लिए एक फॉर्मूला सुझाने का निर्देश दिया गया है। संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों और अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह रकम वसूल सकेंगे। जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी।
दिल्ली के 37 STP पर उठे सवाल, कोई भी सभी मानकों पर खरा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से तैयार यमुना एक्शन प्लान में कई गंभीर विसंगतियां भी पकड़ी हैं। कोर्ट ने कहा कि योजना में दिल्ली के जोन-O के 35 जल निकायों और वेटलैंड्स को अतिक्रमण मुक्त बताया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से तैयार अनुलग्नक-9 में इन सभी 35 जल निकायों के सामने अतिक्रमण होने का उल्लेख किया गया है।इसी तरह एक्शन प्लान में दावा किया गया था कि दिल्ली के मौजूदा 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 28 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का पालन करते हैं। लेकिन ये भी बताया गया है कि इन 37 में से कोई भी प्लांट सभी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता। केवल पांच प्लांट ही बैक्टीरियोलॉजिकल मानक पर खरे पाए गए। कोर्ट ने इन विरोधाभासों को गंभीरता से लेते हुए एक्शन प्लान की वास्तविक प्रभावशीलता पर सवाल उठाए।
यमुना एक्शन प्लान में 125 नए STP बनाने का प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार यमुना एक्शन प्लान एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें घरेलू सीवेज को नदी में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। योजना के तहत पूरे यमुना बेसिन में 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने का प्रस्ताव है। इनके अलावा 12 नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), 10 नए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट और 23 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने हैं। मौजूदा STP, CETP और अन्य संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है।एक्शन प्लान के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मौजूदा 20 STP की क्षमता को कुल 867.1 MLD से बढ़ाकर 1,192.16 MLD किया जाएगा। इसके अलावा 125 नए STP की कुल क्षमता 4,401.30 MLD होगी।
योजना में यमुना और उसकी सहायक नदियों में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों को रोककर उन्हें ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का प्रस्ताव भी है। इन नालों के जरिए प्रतिदिन करीब 9,666.81 MLD अपशिष्ट जल नदी में पहुंच रहा है।
अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण को लेकर भी चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध और अनधिकृत कॉलोनियां ऐसी जमीनों पर बनी हैं, जहां व्यवस्थित सीवेज नेटवर्क तैयार करना मुश्किल है। कई जगह सीवेज और बारिश के पानी की निकासी के लिए बने नाले आपस में जुड़े हुए हैं। इससे गंदे पानी को अलग-अलग रोकना और उसका ट्रीटमेंट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक नालों और नदी के किनारे बने अवैध और अनधिकृत निर्माणों तथा झुग्गी बस्तियों को कानून के अनुसार हटाया नहीं जाता और उनके निवासियों का पुनर्वास नहीं किया जाता, तब तक वहां से निकलने वाला सीवेज नदी को प्रदूषित करता रहेगा।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध और बिना रिकॉर्ड वाली डेयरियों का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि केवल अधिकृत डेयरियों के लिए प्रस्तावित बायोगैस प्लांट लगाने से ऐसी डेयरियों से निकलने वाले कचरे की समस्या का समाधान नहीं होगा।
जोन-O को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखने की बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान-2047 के तहत निर्धारित जोन-O को न केवल ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए, बल्कि संभव हो तो इसे यमुना के उद्गम स्थल से लेकर गंगा में उसके संगम तक आगे और पीछे के हिस्सों में भी विस्तारित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन पार्क और आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छोड़कर भविष्य में कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। मनोरंजन और पर्यटन के लिए केवल साइकिल ट्रैक और पैदल चलने के रास्तों जैसे अर्ध-स्थायी ढांचों की अनुमति दी जानी चाहिए।जोन-O या प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र में पहले से मौजूद संरचनाओं को भी मौजूदा कानून के अनुसार हटाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि, जिन लोगों को वैकल्पिक आवास का अधिकार है, उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी को अपना रास्ता बदलने और स्वाभाविक रूप से बहने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।
STP और CETP पर लगेंगे स्मार्ट मीटर, लाइव डेटा सार्वजनिक करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकार की ओर से स्थापित बायोगैस प्लांट के संचालन पर निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी STP, CETP और सरकारी बायोगैस प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ रहित स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाए जाएं। प्रत्येक STP और CETP के इनलेट पर पानी की मात्रा मापने वाला मीटर और अंतिम डिस्चार्ज पॉइंट पर आउटलेट मीटर तथा लगातार निगरानी करने वाले सेंसर लगाए जाएंगे।इन सेंसर के जरिए पानी के डिस्चार्ज की मात्रा और pH, BOD, COD, TSS तथा अमोनियाकल नाइट्रोजन के स्तर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फीकल कोलीफॉर्म की जांच हर सप्ताह किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराई जाएगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन सभी आंकड़ों को CPCB और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव अपलोड किया जाए। इससे प्रत्येक प्लांट के संचालन के घंटे, बिजली की खपत, ट्रीट किए गए पानी की मात्रा और डिस्चार्ज किए गए पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकेगी।
बायोगैस प्लांट को प्राप्त कचरे और उससे उत्पादित गैस का रिकॉर्ड भी रखना होगा। मीटरों का हर साल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कैलिब्रेशन कराया जाएगा। यदि किसी प्लांट के डेटा फीड में 24 घंटे से अधिक का अंतर आता है तो यह माना जाएगा कि प्लांट काम नहीं कर रहा है, जब तक कि संचालक इसके विपरीत साबित न कर दे।
CPCB करेगा अचानक जांच, हर दिन की लापरवाही पर वसूला जाएगा मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को निर्देश दिया है कि पांच MLD या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक STP और सभी CETP से कम से कम हर तिमाही में बिना पूर्व सूचना के पानी के नमूने लिए जाएं। यह सैंपलिंग IIT, NIT या मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी लैब के जरिए कराई जाएगी। जांच के परिणाम 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन डेटा के साथ सार्वजनिक करने होंगे। यदि कोई प्लांट निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके संचालक से नियमों के उल्लंघन वाले प्रत्येक दिन के लिए पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा।कोर्ट ने CPCB को यमुना में मछलियों के मरने, नदी की सतह पर सफेद झाग बनने, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम या BOD, COD और TSS के स्तर में अचानक बढ़ोतरी जैसी घटनाओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा है। रिपोर्ट में प्रदूषण की वजह और उसे रोकने के लिए जरूरी कदमों का उल्लेख करना होगा।
नालों और सीवेज टैंकरों की भी होगी निगरानी
कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में चलने वाले सभी सेप्टेज टैंकरों का पंजीकरण कराने और उनमें GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके जरिए अलग-अलग घरों से निकलने वाले सेप्टेज की मात्रा, उसके संग्रह और अंतिम निस्तारण की निगरानी की जा सकेगी।राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और CPCB को इस पोर्टल का डेटा देखने और उसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक तकनीकी पहुंच उपलब्ध करानी होगी।दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) पहले ही यमुना और प्रमुख नालों के किनारे रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे स्टेशन लगाने का निर्देश दिया है। इन स्टेशनों से मिलने वाला रियल टाइम डेटा API के जरिए CPCB के साथ साझा किया जाएगा।
दो सप्ताह में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बेसिन के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को दो सप्ताह के भीतर विशेष सचिव स्तर से नीचे के पद का अधिकारी न होने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये अधिकारी CPCB के साथ समन्वय, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल, प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने और समय पर अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।कोर्ट ने सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को CPCB को प्रशासनिक, तकनीकी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हर जरूरी सहायता देने का निर्देश दिया है। निजी और सरकारी संस्थानों, प्लांट संचालकों तथा कचरा प्रबंधन एजेंसियों को भी CPCB और उसकी ओर से नियुक्त जांच एजेंसियों को अपने परिसर, उपकरणों और रिकॉर्ड तक बिना बाधा पहुंच देनी होगी।
जरूरत पड़ने पर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निरीक्षण करने वाली टीमों को पर्याप्त प्रशासनिक और पुलिस सहायता उपलब्ध करानी होगी। कोर्ट ने प्रत्येक प्लांट और प्रमुख नाले के प्रभारी अधिकारी का नाम पोर्टल पर सार्वजनिक करने और उनके द्वारा हर महीने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
