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फॉर्म-6, SIR और 48 सवाल... चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत पूछताछ की अनुमति मांगी है। हलफनामे में वोट चोरी और SIR प्रक्रिया से जुड़े 48 सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।

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वोट चोरी पर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछेगा INDIA ब्लॉक। AI IMAGE

सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ नया हलफनामा दाखिल किया है। विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही 48 सवालों की सूची सौंपकर SIR और कथित वोट चोरी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जवाब मांगा है। इन सवालों के जरिए विपक्ष ने कथित वोट चोरी, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म-6 में बदलाव और चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम की कार्यप्रणाली पर जवाब मांगा है।

चुनाव आयोग के हलफनामे पर विपक्ष ने उठाए सवाल

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में वोट चोरी और SIR से जुड़े कई बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दिया है। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि SIR प्रक्रिया में गंभीर खामियां रही हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। विपक्ष ने इन कथित अनियमितताओं को वोट चोरी की आशंका से जोड़ते हुए आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है।

48 सवालों में क्या-क्या पूछा गया?

इंडिया ब्लॉक की ओर से दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया और यह निर्णय किस फाइल पर दर्ज किया गया था? आयोग के तीनों सदस्यों ने इस फैसले को कब मंजूरी दी? क्या इस दौरान किसी चुनाव आयुक्त ने असहमति जताई थी?

विपक्ष ने यह भी पूछा है कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया और क्या इस पर चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति थी? आयोग के ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम में बदलाव, अपग्रेडेशन और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी पूछे गए हैं।

ERONET और ECINET के तकनीकी रिकॉर्ड पर सवाल

48 सवालों में आयोग के डिजिटल सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। विपक्ष ने पूछा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने वाले अधिकारियों के पास किस तरह की डिजिटल पहुंच थी? क्या ECINET में हर बदलाव का ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रखा गया है? क्या 24 जून 2025 से संबंधित सभी तकनीकी रिकॉर्ड और लॉग सुरक्षित हैं?

इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या किसी अधिकारी के आदेश के बिना मतदाता सूची में कोई नाम जोड़ा, हटाया या संशोधित किया गया? क्या किसी बल्क सिस्टम लेवल ऑपरेशन, डिडुप्लीकेशन या डेटा माइग्रेशन के जरिए मतदाता सूची में बदलाव किए गए? विपक्ष ने आयोग से IP एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक संचार, ई-मेल, व्हाट्सऐप और अन्य माध्यमों से दी गई मंजूरियों के रिकॉर्ड तथा तकनीकी लॉग सुरक्षित रखने से जुड़ी जानकारी भी मांगी है।

तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति को लेकर भी सवाल

हलफनामे में पूछा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच SIR, ECINET, फॉर्म-6 और अपीलों से संबंधित मामलों में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कितनी बार लिखित रूप से असहमति, आपत्ति या रिजर्वेशन दर्ज कराया? ऐसे प्रत्येक मामले की तारीख, फाइल नंबर और विषय की जानकारी भी मांगी गई है।

पश्चिम बंगाल में अपीलों और मतदाता सूची से नाम हटाने पर भी जवाब मांगा

इंडिया ब्लॉक ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों का भी ब्योरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि कितनी अपीलें दायर की गईं, किस अधिकारी ने इन्हें दाखिल करने का फैसला लिया और क्या इसके लिए कोई लिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे?

इसके अलावा SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों, फॉर्म-7 के तहत दर्ज आपत्तियों और एक ही व्यक्ति या बूथ लेवल एजेंट की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक आपत्तियां दर्ज किए जाने के मामलों का भी ब्योरा मांगा गया है।

दरअसल, SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अक्टूबर 2026 में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR से संबंधित आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार चुनाव आयोग के बजाय केंद्र सरकार के पास है।

इंडिया ब्लॉक के 48 सवाल: चुनाव आयोग से क्या-क्या जवाब मांगे गए?

इंडिया ब्लॉक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के साथ 48 सवालों की सूची दी गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा आयोग के आईटी महानिदेशक से अलग-अलग सवालों के जवाब मांगे गए हैं।

भाग A: चुनाव आयोग के हलफनामे से जुड़े सवाल

1.चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे और पूरक हलफनामे के अलग-अलग पैराग्राफ में दी गई जानकारी का स्रोत क्या है? क्या यह व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है या किसी आधिकारिक रिकॉर्ड से ली गई है? यदि रिकॉर्ड से ली गई है तो संबंधित फाइल नंबर, तारीख और जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम बताया जाए।

2.24 जून 2025 से 14 नवंबर 2026 के बीच आपने किस तारीख से उप निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला और इस दौरान आपको कौन-कौन से विषय आवंटित किए गए थे?

भाग B: जवाबी हलफनामे को मंजूरी देने से जुड़े सवाल

3. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी किस तारीख को दी?

4. क्या जवाबी हलफनामे को मंजूरी आयोग की बैठक में, फाइल के सर्कुलेशन के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई थी? यदि बैठक में मंजूरी दी गई तो उसकी तारीख, उपस्थित लोगों और बैठक के मिनट्स की जानकारी दें। यदि फाइल सर्कुलेशन से मंजूरी दी गई तो फाइल नंबर और प्रत्येक सदस्य की नोटिंग की तारीख बताएं।

5. जवाबी हलफनामा दाखिल किए जाने से पहले उसका पूरा मसौदा क्या तीनों सदस्यों के सामने रखा गया था? क्या किसी सदस्य ने उसमें कोई बदलाव, आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी? यदि हां, तो उसका विवरण दें।

6. किस आदेश या आधिकारिक दस्तावेज के तहत आपको मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से जवाबी हलफनामे पर हस्ताक्षर करने और उसे दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया था? उसकी तारीख भी बताएं।

भाग C: SIR के आदेश और देशव्यापी पुनरीक्षण का फैसला

7. SIR से संबंधित प्रत्येक आदेश के बारे में बताएं कि आयोग ने यह फैसला किस फाइल पर लिया, फैसला किस तारीख को हुआ, क्या बैठक में लिया गया या फाइल सर्कुलेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और प्रत्येक सदस्य ने कब मंजूरी दी?

8. 24 जून 2025 के उस आदेश से संबंधित फाइल की तारीख और पहचान बताएं, जिसमें आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने का फैसला किया था।

9. RTI के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2906 में यह कहा गया था कि आयोग ने वर्ष 2025 में SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया था। क्या यह बयान सही था? यदि नहीं, तो उस आदेश की तारीख बताएं जिसमें इस बयान को सही किया गया और यह भी बताएं कि गलती सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए?

10. 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) ने RTI आवेदन संख्या 30951 के जवाब में कहा था कि आयोग के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या उस समय इस मामले से संबंधित फाइल मौजूद थी? यदि हां, तो उसे सामने क्यों नहीं लाया गया या उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया?

भाग D: तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद से जुड़े सवाल

11. 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच SIR, ECINET, फॉर्म-6 या अपीलों से जुड़े मामलों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कितनी बार लिखित रूप में आपत्ति, असहमति या रिजर्वेशन दर्ज कराया? प्रत्येक मामले की तारीख, फाइल नंबर और विषय बताया जाए।

12. सवाल नंबर 11 में बताए गए प्रत्येक मामले में क्या फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था या मुख्य चुनाव आयुक्त की राय के आधार पर बहुमत से? क्या किसी मामले को आयोग के समक्ष निर्णय के लिए रखा ही नहीं गया था? क्या आपत्ति या असहमति दूर होने से पहले आयोग की ओर से कोई आदेश या संवाद जारी किया गया था?

13. क्या SIR से संबंधित कोई फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच बहुमत के आधार पर लिया गया था? यदि हां, तो प्रत्येक फैसले का विवरण और असहमति जताने वाले सदस्य का नाम बताया जाए।

14. चुनाव आयुक्तों के बीच कामकाज और शक्तियों के बंटवारे को लेकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 2023 की धारा 18(1) के तहत आयोग के प्रत्येक फैसले की संख्या, तारीख और संबंधित दस्तावेज की जानकारी दी जाए। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि कुछ शक्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपी गई हैं। क्या यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था?

15. 28 जुलाई 2026 के उस कार्यालय आदेश के संबंध में अधिकारी का नाम और पद बताएं, जिसने इसे जारी किया था। यह आदेश किस प्राधिकरण के तहत जारी हुआ? क्या इसे किसी सदस्य की मंजूरी से जारी किया गया था या किसी सदस्य के निर्देश पर? क्या यह आदेश आयोग के सदस्यों के बीच कामकाज के बंटवारे से संबंधित था?

16. क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने 30 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से जारी संयुक्त निर्देश पर सहमति दी थी? यदि हां, तो 28 जुलाई के कार्यालय आदेश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

भाग E: पश्चिम बंगाल में अपीलों से जुड़े सवाल

17. पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों की ओर से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ आयोग या उसके अधिकारियों ने अपीलीय ट्रिब्यूनल में कुल कितनी अपीलें दाखिल कीं? ये अपीलें किस अवधि में दाखिल की गईं?

18. इन अपीलों में अपीलकर्ता का विवरण क्या था? क्या अपीलकर्ता के रूप में 'इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया' का नाम दर्ज किया गया था?

19. इन अपीलों को दाखिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया? उन्हें दाखिल करने और उन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के नाम और पद बताएं। साथ ही बताएं कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किस आदेश या दस्तावेज के तहत दिया गया था।

20. न्यायिक अधिकारियों के मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए क्या आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल या किसी अन्य प्राधिकरण ने कोई निर्देश, गाइडलाइन, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या मानदंड जारी किए थे? यदि हां, तो उनका पूरा विवरण दिया जाए।

21. आयोग या उसके किसी सदस्य को इन अपीलों के दाखिल होने की जानकारी पहली बार किस तारीख को मिली? यह जानकारी उन्हें किस माध्यम से मिली?

22. इन अपीलों की वर्तमान स्थिति क्या है? कितनी अपीलें लंबित हैं, कितनी मंजूर हुईं और कितनी खारिज या वापस ली गईं? क्या आयोग ने इन अपीलों को जारी रखने या वापस लेने पर कोई फैसला किया है, जबकि उसके अपने हलफनामे में कहा गया है कि संबंधित मतदाताओं के नाम पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं और न्यायिक अधिकारी ने उनके पक्ष में आदेश दिया है?

भाग F: ECINET और ERONET सिस्टम से जुड़े सवाल

23. आयोग के जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 58 में जिस प्राधिकरण को ECINET का संचालन करने वाला बताया गया है, उसका नाम, पद और विभाग बताएं। क्या इसमें आयोग के आईटी महानिदेशक (DG-IT) भी शामिल हैं?

24. ECINET की डिजाइन, आर्किटेक्चर और तैनाती को मंजूरी देने के लिए आयोग ने कब-कब फैसले लिए? प्रत्येक फैसले की तारीख और फाइल नंबर बताएं। क्या किसी चुनाव आयुक्त ने इन फैसलों पर कोई आपत्ति दर्ज कराई थी?

25. 24 जून 2025 से अब तक ECINET में किए गए सभी अपग्रेडेशन और बदलावों की सूची दी जाए, जिनका मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने या दोबारा बहाल करने पर असर पड़ा। प्रत्येक बदलाव की तारीख, प्रकृति और उसे मंजूरी देने वाले प्राधिकरण का नाम बताएं। क्या इन बदलावों को आयोग के समक्ष रखा गया था?

26. आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों या अन्य अधिकारियों में किन-किन श्रेणियों के यूजर अकाउंट को मतदाता सूची के डेटाबेस में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने या बहाल करने का अधिकार है? 26 अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक श्रेणी के अकाउंट की संख्या बताएं।

27. क्या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत नियुक्त अधिकारी नहीं है, या आयोग के किसी कर्मचारी, वेंडर, ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता को 24 जून 2025 से अब तक मतदाता सूची के मुख्य डेटाबेस तक प्रशासनिक, विशेषाधिकार प्राप्त या लिखित रूप में पहुंच मिली है? यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था का विवरण और उसे किस प्रकार की पहुंच मिली थी, यह बताएं।

28. क्या ECINET में मतदाता सूची में प्रत्येक बदलाव यानी नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने या बहाल करने का ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड किया जाता है? क्या इसमें संबंधित यूजर अकाउंट, तारीख, समय और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश का विवरण दर्ज होता है? यह रिकॉर्ड कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है? क्या 24 जून 2025 से अब तक का पूरा ऑडिट ट्रेल सुरक्षित है?

29. क्या मतदाता सूची में किसी भी तरह की एंट्री निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना जोड़ी, हटाई या संशोधित की गई है? क्या इसके लिए बल्क सिस्टम लेवल ऑपरेशन, डिडुप्लीकेशन या डेटा माइग्रेशन का इस्तेमाल हुआ है? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए।

30. 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेशों के तहत हुए SIR के दौरान क्या ECINET में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को किसी मतदाता का नाम गलती से छूटने या हटने के बाद दोबारा बहाल करने की सुविधा दी गई थी? यदि हां, तो क्या यह सुविधा किसी समय उपलब्ध नहीं थी? उसकी अनुपलब्धता की अवधि और सुविधा दोबारा शुरू किए जाने की तारीख बताएं।

31. आयोग के हलफनामे के पैराग्राफ 59 और अनुलग्नक R12 में गोवा के 97 मतदाताओं का जिक्र है। इनमें से कितने 88 मतदाताओं ने फॉर्म-6 दाखिल किया था और उनके पुराने नाम मतदाता सूची में बहाल किए गए? अनुलग्नक R12 में 'प्रोसेस में' बताए गए आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

32. क्या मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले और उसमें बदलाव करने की क्षमता वाले लोगों का ऑडिट कराने का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा गया था? यदि हां, तो इसकी तारीख, फाइल नंबर और इस संबंध में लिए गए फैसले का विवरण दें।

33. 14 अक्टूबर 2026 के सर्कुलर के तहत गठित समिति को मतदाता सूची के रिकॉर्ड में बदलाव और एक्सेस लॉग की फॉरेंसिक जांच का क्या अधिकार दिया गया है? क्या समिति को अपनी रिपोर्ट देने का समय निर्धारित किया गया है? क्या उसकी कोई अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट जमा की गई है?

भाग G: फॉर्म-6 से जुड़े सवाल

34. आयोग के हलफनामे के पैराग्राफ 54 में जिस घोषणा को ऑनलाइन फॉर्म-6 में शामिल किए जाने का जिक्र है, उसे ऑनलाइन पेज पर किस तारीख को डाला गया था? इसका फैसला किस अधिकारी या विभाग ने लिया था? क्या आयोग ने इसे मंजूरी दी थी? यदि हां, तो संबंधित फाइल की जानकारी दें।

35. फॉर्म-6 की इस घोषणा को लेकर किन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी? उन्हें कौन-कौन से कदम उठाने और सुधार करने के लिए कहा गया था? इन कदमों को चुनाव आयोग की मंजूरी के अनुरूप करने के लिए कब और किस फाइल के जरिए निर्देश दिए गए थे?

36. क्या किसी चुनाव आयुक्त ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में इस घोषणा को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी? यदि हां, तो प्रत्येक आपत्ति की तारीख और उसे किस तरह निपटाया गया, इसकी जानकारी दें।

37. सवाल नंबर 34 और 35 में बताई गई तारीखों के बीच तथा 21 अक्टूबर 2026 को कितने ऑनलाइन फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से कितने आवेदन खारिज किए गए, लंबित रखे गए या घोषणा अथवा मैपिंग की जानकारी नहीं देने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं की गई?

38. 21 अक्टूबर 2026 को निर्वाचन पंजीकरण विभाग (ER Division) ने जिस फैसले का उल्लेख किया है, क्या उसे पहले आयोग के सामने रखा गया था या आयोग ने उसे मंजूरी दी थी? यदि हां, तो इसकी तारीख और फाइल नंबर बताएं।

भाग H: फॉर्म-7 और मतदाता सूची से नाम हटाने पर सवाल

39. 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेशों के तहत SIR के बाद जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई, वहां SIR से ठीक पहले मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए? ड्राफ्ट सूची में शामिल कितने मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में नहीं आए? प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नाम शामिल नहीं होने के कारणों का विवरण दें। इसमें मृत, स्थानांतरित, लापता, डुप्लीकेट और अयोग्य मतदाताओं की अलग-अलग संख्या और लिंग के आधार पर आंकड़े दिए जाएं।

40. प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में SIR के दौरान फॉर्म-7 के तहत कितनी आपत्तियां प्राप्त हुईं? कितने मामलों में एक ही व्यक्ति या बूथ लेवल एजेंट ने आयोग की निर्धारित सीमा से अधिक आपत्तियां दर्ज कीं? इनमें से कितनी आपत्तियां झूठी पाई गईं या ऐसे लोगों के नाम पर दर्ज की गईं जो अस्तित्व में ही नहीं थे? ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत क्या कार्रवाई की गई?

भाग I: 14 नवंबर 2026 के पूरक हलफनामे से जुड़े सवाल

41. सप्लीमेंट्री एफिडेविट के पैराग्राफ 4 में 4 नवंबर 2026 के कार्यालय आदेश संख्या 226/7/2026 को आयोग की मंजूरी मिलने का जिक्र है। बताएं कि प्रत्येक सदस्य ने इस मंजूरी पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए? साथ ही 23 सितंबर 2025 के कार्यालय आदेश संख्या 226/7/2025 में समय-समय पर किए गए सभी संशोधनों की तारीख और उनका विवरण दें।

42. आईटी महानिदेशक ने आयोग के समक्ष IT/ICT डिवीजन की फाइलें किस तारीख से तैयार कीं? क्या ये फाइलें वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से आयोग के सामने रखी गई थीं? 24 जून 2025 से 4 नवंबर 2026 के बीच इस डिवीजन की निगरानी करने वाले अधिकारियों के नाम बताएं। इस दौरान आईटी मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी कौन-कौन सी नई पहल आयोग की मंजूरी के लिए रखी गईं? संबंधित फाइलों का विवरण दें।

43. 3 नवंबर 2026 के पत्र संख्या 23/2026-ERS (Vol-II) के संबंध में बताएं कि क्या यह पत्र आयोग के किसी फैसले के आधार पर जारी किया गया था? यदि हां, तो फैसले की तारीख और फाइल नंबर बताएं। क्या केंद्र सरकार को फॉर्म-6 में निर्धारित घोषणा में संशोधन का कोई प्रस्ताव भेजा गया था, ताकि पहले से पंजीकृत उन मतदाताओं को भी राहत मिल सके जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं थे?

44. क्या SIR से पहले मतदाता सूची में पंजीकृत और अंतिम सूची में शामिल किसी मतदाता को फॉर्म-6 के आवेदन के बाद वही EPIC नंबर दिया गया, जो SIR से पहले उसके पास था? यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या बताएं।

45. 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र के संबंध में बताएं कि क्या जिन मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किया गया था, उन्हें भी इसी तरह का अवसर दिया गया है या देने का प्रस्ताव है, जबकि संबंधित राज्यों में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है? यदि हां, तो इसका विवरण दें।

46. 29 अक्टूबर 2026 के पत्र संख्या 10.29.2026 के अनुलग्नक R17 का विवरण या उसकी प्रति उपलब्ध कराएं। इसमें जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया था, वहां कितने मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किया गया था? अनुलग्नक R17 के पैराग्राफ 4 के तहत प्राप्त कार्रवाई रिपोर्ट का भी विवरण दें।

47. 6 नवंबर 2026 के पत्र को लागू करने के लिए ECINET में क्या-क्या बदलाव किए गए? प्रत्येक बदलाव की तारीख, उसे किस प्राधिकरण ने मंजूरी दी और किस तारीख को मंजूरी दी गई, इसका विवरण दें।

भाग J: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मंजूरी देने पर सवाल

48. जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि आपातकालीन परिस्थितियों में आयोग के सदस्यों की मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ली जा सकती है और बाद में उसे आधिकारिक फाइल पर दर्ज किया जाता है। इस संबंध में बताएं कि:

मंजूरी देने के लिए किन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल किया गया? क्या ई-मेल, व्यक्तिगत ई-मेल, व्हाट्सऐप या किसी अन्य मैसेजिंग ऐप अथवा ई-ऑफिस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ?

24 जून 2025 से अब तक SIR, ECINET, फॉर्म-6 या अपीलों से जुड़े कितने फैसले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूर किए गए? प्रत्येक मंजूरी की तारीख और उसे आधिकारिक फाइल पर दर्ज करने की तारीख बताएं।

क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी देने की प्रक्रिया किसी लिखित नीति, प्रोटोकॉल या आयोग के फैसले के तहत संचालित होती है? यदि हां, तो उसकी जानकारी दें।

जिन इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के जरिए मंजूरी मांगी गई और दी गई, उनके लॉग और मेटाडेटा सुरक्षित रखे गए हैं या नहीं? यह भी बताएं कि ये रिकॉर्ड किस व्यक्ति के पास और किस डिवाइस या सिस्टम में सुरक्षित हैं। क्या इनमें से किसी रिकॉर्ड को हटाया गया है या हटाने की प्रक्रिया चल रही है?

Piyush Kumar
पीयूष कुमारauthor

पीयूष कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर Senior Copy Editor के रूप में कार्यरत हैं। देश-दुनिया की हलचल पर उनकी पैनी नजर रहती है और इन घटनाओं को सटीक, सरल और असरदार अंदाज में खबरों की भाषा देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रेकिंग न्यूज की रफ्तार हो या किसी जटिल मुद्दे को आसान बनाकर समझाने वाले एक्सप्लेनर—पीयूष दोनों में बराबर दक्षता रखते हैं। न्यूज जजमेंट, फैक्ट-बेस्ड राइटिंग और एंड-टू-एंड कॉपी प्रोडक्शन पर इनकी पकड़ मजबूत है और अबतक 4,000 से अधिक स्टोरी लिख चुके हैं।

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