Supreme Court ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को कड़े शब्दों में कहा कि जब कोई मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित हो, तब सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल अब जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई टलते ही लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, जो सही तरीका नहीं है। जस्टिस भुइयां ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि हर तरह के विवाद के लिए।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में पितृत्व परीक्षण कराने के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति मांगी थी। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को इस तरह की कानूनी सलाह नहीं देगा और याचिकाकर्ता को जहां उचित लगे वहां आवेदन करना चाहिए।अंत में अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं और याचिका को खारिज कर दिया गया।

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जबकि संबंधित मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसी तरह की याचिकाओं पर एक व्यापक संदेश के रूप में देखी जा रही है कि जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन हो तो सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के वर्षों में अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो चिंता का विषय है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बड़ी संख्या में ऐसी याचिकाएं दिल्ली के आसपास स्थित हाईकोर्ट के मामलों से जुड़ी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि नागरिकों को पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए और तभी शीर्ष अदालत आना चाहिए जब वास्तव में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो और कोई अन्य प्रभावी उपाय उपलब्ध न हो।

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