'अपराधी की कोई जाति नहीं होती...' समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर संजय निषाद का पलटवार

एसटीएफ की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने पलटवार किया। संजय निषाद ने कहा कि सरकार का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े एआई वीडियो पर भी अपनी राय रखी।

संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष को बयानबाजी करने के बजाय अपने शासनकाल को याद करना चाहिए। उन्होंने गोरखपुर के रेल आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी, तब आंदोलनकारियों पर गोली क्यों चलाई गई थी और उनके समाज के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था। एसटीएफ का गठन पहले की सरकारों के समय हुआ था। फर्क यह है कि पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था और अब एसटीएफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिल रही है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

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अखिलेश यादव के आरोप पर निषाद ने सामाजिक न्याय समिति के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि करीब 28 लाख सरकारी नौकरियों में लगभग 14 लाख ओबीसी और साढ़े सात लाख एससी वर्ग के लोगों की हैं। निषाद समुदाय के लोग भूमिहीन और कमजोर होने के कारण उनके पास उत्पीड़न की शिकायतें अधिक आती हैं। पुलिस-प्रशासन में कमजोर वर्गों की शिकायतों को अब पहले की तुलना में ज्यादा सुना जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से आरोप लगाने के बजाय यह देखने को कहा कि उसके अपने लोगों से जुड़ी शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं?

एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर संजय निषाद ने कहा कि मतदाता सूची में सुधार चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रक्रिया है। मृत लोगों के नाम हटाना, नए मतदाताओं के नाम जोड़ना और एक व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर होने जैसी विसंगतियों को दूर करना जरूरी है। चुनाव आयोग किसी बड़े बदलाव के लिए सर्वदलीय बैठक करता है। इसलिए एसआईआर को सरकार की कवायद बताना उचित नहीं है।

पीडीए वर्ग से जुड़े अधिकारियों के साथ कथित भेदभाव के सवाल पर उन्होंने सपा और बसपा सरकारों के दौर का हवाला दिया। निषाद ने आरोप लगाया कि अलग-अलग सरकारों में अधिकारियों की नियुक्तियों में राजनीतिक और जातीय पसंद-नापसंद का प्रभाव रहता था। मौजूदा व्यवस्था में अधीनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं की भर्तियों में विभिन्न वर्गों के लोगों की भागीदारी बढ़ी है। पारदर्शिता के कारण अब उन समुदायों के लोगों के नाम भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था।

रामगोपाल यादव के हत्या और फर्जी एनकाउंटर के आरोप पर निषाद ने कहा कि सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है। सरकार का उद्देश्य लोगों को सुरक्षा, न्याय और सम्मान देना तथा भय का माहौल खत्म करना है। पुलिस अपराधियों को किस तरह गिरफ्तार करती है, यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए एआई वीडियो पर निषाद ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है और सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा, पोस्टर और राजनीतिक प्रचार होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की जनता द्वारा चुना गया नेता और गोरक्षनाथ पीठ का पीठाधीश्वर बताते हुए कहा कि उन्हें इस तरह प्रदर्शित करना अमर्यादित और अनुचित है।