नीति आयोग की बैठक संपन्न, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर को सराहा; PM मोदी बोले- टीम इंडिया की तरह करें काम; जानें बड़ी बातें

10th NITI Aayog Governing Council Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए नीतिगत बाधाओं को दूर करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर 'टीम इंडिया' की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की 10 साल की यात्रा ‘विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को तैयार करने’ के लिए थी। इस बार शासी परिषद की बैठक का विषय ‘2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ था।

बैठक संपन्न होने के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि नीति आयोग की बैठक में 36 में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए।

यह भी पढ़ें: 'अगर केंद्र और राज्य मिलकर करें काम तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं', नीति आयोग की बैठक में बोले PM मोदी

PM मोदी ने क्या कुछ कहा?

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य हर राज्य को विकसित, हर शहर को विकसित, हर नगर पालिका को विकसित और हर गांव को विकसित बनाना होना चाहिए। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।’’

उन्होंने यह भी सुझाव दिया, ‘‘राज्यों को अपने-अपने यहां सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन गंतव्य विकसित करना चाहिए।’’ पीएम ने कहा, ‘‘एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य’ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आस-पास के शहरों के विकास का रास्ता साफ होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। वृद्धि, नवोन्मेष और पर्यावरण अनुकूल पहल भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।’’ पीएम मोदी ने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक जोड़ा जा सके।’’

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य के छह जिलों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की। उन्होंने बैठक में पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल की जगह मक्का की खेती के लिए नकद प्रोत्साहन की मांग भी की। इस दौरान मान ने '2047 में विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ पंजाब के पूरी तरह तालमेल की पुष्टि की।

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट में समझाया EAST का मतलब, बोले- पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में राज्य की भूमि पर खनन के एवज में 1 लाख 40 हजार 435 करोड़ रुपए की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कंपनियों के पास झारखंड के हक और हिस्से की यह राशि लंबे समय से बकाया है। इस राशि का यथाशीघ्र भुगतान होने से राज्य में विकास और कल्याण की योजनाओं को गति दी जा सकेगी।