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पेट्रोल-डीजल के दाम में तुरंत कटौती मुमकिन नहीं, ऑयल कंपनियों को 42,000 करोड़ का नुकसान: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी

Fuel Prices India: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष और 42,000 करोड़ रुपये के घाटे के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती करना संभव नहीं है।

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पेट्रोल-डीजल के दाम में तुरंत कटौती मुमकिन नहीं, ऑयल कंपनियों को 42,000 करोड़ का नुकसान: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी

Suresh Gopi: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने इसके पीछे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को हुए 42,000 करोड़ रुपये के घाटे और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में चल रही दिक्कतों का हवाला दिया है।

ऑयल कंपनियों के घाटे और पश्चिम एशिया संघर्ष का असर

चेन्नई के मीनामबक्कम हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेश गोपी ने कहा कि पश्चिम एशिया (Middle East) में चल रहे संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतों और सप्लाई पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा, 'हम चाह सकते हैं कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से यह तुरंत संभव नहीं है। ऑयल कंपनियों को पहले ही 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इन सभी नुकसानों की भरपाई करनी होगी।'

मंत्री ने कहा कि कीमतों में किसी भी तरह की तत्काल कटौती से पहले तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। राज्यों में ईंधन के दामों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक में भी कीमतें बढ़ी हैं, और उन्हें यह जानकारी नहीं है कि तमिलनाडु में दाम किस तरह बढ़े हैं।

सप्लाई में बाधाओं को दूर करने के प्रयास जारी

सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में व्यवधान को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार इस स्थिति से निपटने और सप्लाई संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि व्यक्तिगत राज्यों के पास अपने स्तर पर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों को कम करने का विकल्प मौजूद है।

एथेनॉल सेक्टर के संकट पर कर्नाटक के मंत्री का केंद्र पर हमला

इस बीच, कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने एथेनॉल सेक्टर में चल रहे संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त योजना के E10, E20 और E30 जैसे एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य तो तय कर दिए, लेकिन अब वह उत्पादित एथेनॉल का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा भी खरीदने से इनकार कर रही है। पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्र की अपनी कमियों के कारण आज एथेनॉल उद्योग संकट में है।

Nitin Arora
नितिन अरोड़ाauthor

नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदेश की बड़ी घटनाओं और समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझकर उन्हें सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने करियर में लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमैटिक घटनाएं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कॉन्टेंट तैयार किया है और अबतक 6 हजार से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं। विभिन्न टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेर, डेटा-आधारित रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक कॉपी लिखने में उनकी मजबूत पकड़ है।

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