Madhya Pradesh: 'लाड़ली बहना योजना' के दो साल पूरे, सवा करोड़ बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब, किसानों (अन्नदाता), युवाओं और नारी कल्याण के लिए संकल्पित है। भगवान श्रीराम की संस्कृति को मानते हुए सरकार अपने सभी वचन (संकल्प) पूर्ण कर रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के दो साल पूरे हो गए हैं।

गुरुवार को प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को योजना की 24वीं किश्त जारी की गई है। हर महीने बहनों को 1250 रुपए राशि भेजकर हर माह रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हमारे देश में नारियों के सम्मान की परंपरा अनादि काल से है। हमने जो वादा बहनों से किया था, उसे लगातार निभा रहे हैं। हम भगवान श्रीराम की संस्कृति को मानने वाले हैं, जो वचन देते हैं, उसे प्राण देकर भी निभाते हैं। लाड़ली बहना को सम्मान देकर पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक 28 हजार करोड़ से अधिक का लाभ मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार के द्वार बहनों के लिए सदैव खुले हैं। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के खातों में पैसे पहुंचते हैं, तो घर में लक्ष्मी बनी रहती है। भारत में पारिवारिक संस्कृति ऐसी है कि एक मां अपने हिस्से का भोजन बेटे को कराकर खुश होती है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जहां भारत भूमि की पूजा मां के रूप में की जाती है। मुख्यमंत्री यादव ने गुरुवार को सीधी में विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरण के साथ विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि-पूजन समारोह को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56 लाख 83 हजार हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। साथ ही 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की 30 करोड़ 83 लाख रुपए राशि का ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर सीधी जिले में 112 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा-सीधी क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक माह बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना, किफायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराने के लिए सहायता राशि अंतरित कर रही है। इसके साथ ही, किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश की बहनों के साथ-साथ किसान भाइयों के बैंक खातों में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है।

राज्य सरकार ने प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2047 तक 22 लाख 50 हजार रुपए करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि किसानों से हमने 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा है। वर्ष 2003 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11200 रुपए थी, जो आज 1 लाख 52 हजार रुपए हो गई है।

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