Karnataka SIR Voter List Row: कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'X' पर कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का एक महत्वपूर्ण पत्र शेयर किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित इस पत्र में राज्य की वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर और अन्यायी तरीके से नाम हटाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।
डी.के. शिवकुमार ने 25 अगस्त को चुनाव आयोग को लिखे इस पत्र में चौंकाने वाले आंकड़े उजागर किए हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के कुल 5.54 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 1.08 करोड़ लोगों को 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट या अन्य' (ASDDO) की श्रेणी में रख दिया गया है। इसके अलावा, 24 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची में कमियों के आधार पर करीब 43.8 लाख मतदाताओं को सत्यापन नोटिस मिलने की संभावना है। अकेले राजधानी बेंगलुरु में ही 46.88 लाख मतदाताओं को इस संदिग्ध श्रेणी में डाला गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ लोगों के मताधिकार खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है।
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इस मामले पर सीएम क्या बोले?
शिवकुमार ने कहा कि जब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सत्यापन के लिए घर पहुंचे, उस समय जो लोग काम, इलाज या किसी अन्य वैध कारण से घर पर नहीं थे, उन्हें 'अनुपस्थित' श्रेणी में डाल दिया गया। इसके अलावा, शहरों में मकान बदलने वाले मतदाताओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार या काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना किसी भी नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार छीनने की वजह नहीं बनना चाहिए।
चुनाव आयोग से डिप्टी सीएम से क्या की मांग?
उप-मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आपत्तियों और दावों को दर्ज करने की समयसीमा बढ़ाई जाए, सत्यापन नोटिस का जवाब देने के लिए प्रभावित मतदाताओं को कम से कम 3 से 4 सप्ताह का समय दिया जाए और ग्राम सभाओं व वार्ड कमेटियों के जरिए व्यापक जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार एक निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में चुनाव आयोग को हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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