मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में आ रही तकनीकी और जमीनी स्तर की दिक्कतों को देखते हुए चुनाव आयोग ने एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 11 दिसंबर तक अपने एसआईआर फॉर्म भरे जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसका संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब एसआईआर फॉर्म 11 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। यह निर्णय 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी SIR प्रक्रिया पर लागू होगा।
चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल किया जारी
चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे अपने पत्र में कहा कि 27 अक्टूबर को जारी पुराने आदेश को निरस्त करते हुए संशोधित कैलेंडर लागू किया जा रहा है। नए शेड्यूल के अनुसार, अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले 12 से 15 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल अपडेट होगा और ड्राफ्ट रोल तैयार किए जाएंगे। वहीं, सूची पर आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी।
चुनाव आयोग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम।
चुनाव आयोग ने बताया है कि इसी अवधि में सुनवाई, सत्यापन और दावों-आपत्तियों का निस्तारण भी चलेगा, जिसे ईआरओ द्वारा 7 फरवरी 2026 तक पूरा करना होगा। वहीं, मतदाता सूची की जांच और इस पर आयोग से अनुमति के लिए अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तय की गई है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
इन राज्यों में चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बीते 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के गहन विशेष पुनरीक्षण का एलान किया था। इन राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
कांग्रेस ने बोला हमला
वहीं, चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रकिया की समयावधि को बढ़ाने के बाद कांग्रेस ने आयोग पर हल्ला बोला है। उसने कहा कि अब चुनाव आयोग को भी एहसास हो रहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण काम इतने कम समय में पूरा नहीं हो सकता।
कांग्रेस नेता और राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग को अहंकार त्यागकर 2003 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही यह प्रक्रिया आयोजित करनी चाहिए।
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