चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त और अनुबंध पर तैनात सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होंगे आचार संहिता के कड़े नियम

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां और प्रतिबंध अब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं अन्य संविदात्मक कर्मियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

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निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को पत्र जारी कर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि सरकारी तंत्र या संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा। ऐसे किसी भी अधिकारी को किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने या किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की सख्त मनाही होगी।

आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सेवारत सरकारी अधिकारियों को किसी भी दलगत राजनीति से दूर रहने के कड़े निर्देश होते हैं। हालांकि, कई बार राज्य सरकारें सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार, विशेष अधिकारी या संविदा पर नियुक्त करती हैं, जिससे चुनाव के दौरान उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसी खाई को पाटने के लिए स्पष्ट किया है कि सरकारी पदों या मानदेय पर काम कर रहा हर व्यक्ति इस दायरे में आएगा।

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उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जल्द ही विधानसभा चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के इस सख्त कदम से सत्ताधारी दलों द्वारा सेवानिवृत्त या संविदा कर्मचारियों के जरिए चुनाव प्रचार या वोट बैंक प्रभावित करने की आशंकाओं पर विराम लगेगा।