Bihar News: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार (10 नवंबर) को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। इन अधिकारियों पर आम लोगों की शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं करने और समस्याओं का उचित समाधान नहीं करने का आरोप है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। शिकायतों की समीक्षा के दौरान जब अधिकारियों की लापरवाही सामने आई तो मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए।
सीओ से लेकर बीडीओ और इंजीनियर तक पर गिरी गाज
इस कार्रवाई की जद में अलग-अलग जिलों में तैनात कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। निलंबित किए गए लोगों में अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), इंजीनियर, कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने केवल निलंबन का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है।
शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने पर कार्रवाई
दरअसल, बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समयबद्ध निपटारा करने के लिए सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर उनका समाधान करना होता है।
सरकार का उद्देश्य लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है। इसके बावजूद शिकायतों के लंबित रहने और उनका उचित तरीके से निपटारा नहीं किए जाने की बात सामने आई।
