Digital Arrest Scam Case: डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। केंद्र ने अदालत को सूचित किया है कि गृह मंत्रालय ने देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के मुद्दे के सभी पहलुओं की व्यापक जांच के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) कर रहे हैं, जो इसके अध्यक्ष भी हैं। समिति के सदस्य MeitY, DoT, MEA, वित्तीय सेवा विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, RBI के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, CBI, NIA, दिल्ली पुलिस के आईजी रैंक के अधिकारी और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सदस्य सचिव हैं।
समिति ने सुप्रीम कोर्ट से एक महीने का समय मांगा
समिति ने सुप्रीम कोर्ट से एक महीने का समय मांगा है ताकि समिति के शेष सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए जा सकें और इस पर आगे विचार-विमर्श किया जा सके, जिससे अदालत के समक्ष एक सही निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित कुछ शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेने और CBI को मामले की जांच करने का निर्देश देने के मामले की सुनवाई करने वाला है।
