बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शराबबंदी और हालिया बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भले ही बिहार के राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है बावजूद इसके बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में मिली अप्रत्याशित हार को पार्टी के लिए चिंता का विषय बताते हुए सिस्टम में सुधार की बात कही है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि पार्टी से गलती हुई और अब भाजपा इस पर आत्ममंथन कर रही है।
एएनआई को दिए इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी लागू करने का फैसला ऐतिहासिक था। उन्होंने कहा कि यह फैसला बिहार की महिलाओं के हित और उनके समर्थन को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। राजस्व में करीब 20 हजार करोड़ रुपये के नुकसान के बावजूद सरकार शराबबंदी को जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि शराबबंदी के बावजूद अवैध और जहरीली शराब से होने वाली मौतें चिंता का विषय हैं।
बांकीपुर में मिली हार ने बढ़ाई भाजपा की चिंता
इसी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर भी खुलकर बात की। लंबे समय से भाजपा के मजबूत गढ़ रहे बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया था। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के खाली करने के बाद उपचुनाव में गई थी। हार पर सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा इस नतीजे को गंभीरता से ले रही है और संगठन के स्तर पर आत्ममंथन किया जा रहा है।विधायकों को भी दिया संदेश- जनता के लिए काम करना होगा
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने किसी को विधायक चुना है तो उसे अच्छा काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ेगा और अगर वे काम नहीं करेंगे तो जनता अपना फैसला सुनाएगी।
प्रशांत किशोर के हमलों पर बोले- 'व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं'
बांकीपुर उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर द्वारा उनके नेतृत्व पर किए गए राजनीतिक हमलों पर भी सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत विवाद में पड़ने के बजाय बिहार के लिए काम करने पर ध्यान देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को उनके खिलाफ अदालत जाने या अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अदालत को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और सरकार अपना काम करती रहेगी।
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