महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक की मांग, खरगे ने सरकार से मांगा रोडमैप, कहा- बीत चुके हैं 30 महीने

Mallikarjun Kharge: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार से संसद और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के तरीकों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। यह मांग तब आई है जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनसे और अन्य नेताओं से बातचीत की पहल की। इस बीच, सरकार अगले सोमवार तक राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।

रिजिजू के पत्र का जवाब देते हुए खरगे ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने और कांग्रेस के राज्यसभा मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने साफ किया है कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर ही आगे का रास्ता तय किया जाना चाहिए। खरगे ने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” सितंबर 2023 में संसद से सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन 30 महीने बाद भी इसे लागू करने का स्पष्ट रोडमैप नहीं है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि इस मुद्दे पर सहमति बन सके।

विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार अलग-अलग बातचीत कर रही है, जबकि इस अहम मुद्दे पर सभी दलों को साथ बैठकर फैसला लेना चाहिए। उनका मानना है कि सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए वह अब सर्वदलीय सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।

घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बीते सप्ताह कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते अब तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन संसद द्वारा 2023 में पारित कानून में संशोधन की संभावना तलाशने की योजना बनाई जा रही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा।

यदि परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही कानून को लागू करने का प्रस्ताव वास्तव में आता है, तो संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता होगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक (106वां संविधान संशोधन) सितंबर 2023 में पारित किया गया, जो अब कानून बन चुका है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीट आरक्षित करने का प्रावधान है।

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