7th Pay Commission Latest News in Hindi: आजादी के जश्न (75वीं वर्षगांठ पर) के बीच देश के दो सूबों में भत्तों का ऐलान किया गया। सोमवार (15 अगस्त, 2022) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण और प्रोत्साहन भत्ता की इधर राजधानी रांची में घोषणा कर दी तो उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी के इजाफे का ऐलान किया। यही नहीं, इस बीच, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भी वहां के कर्मचारियों के बकाए वेतन के भुगतान का आश्वासन दिया।
CM सारथी योजना कब होगी लागू?
सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग और प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए सीएम सारथी योजना (15 नंवबर, 2022 से लागू) का एलान किया। वह बोले- हमारी सरकार युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस योजना का मकसद युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्थ बनाना है। आर्थिक परेशानियों की वजह से उनकी तैयारियां बाधित नहीं होंगी। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पैसे के बिना किसी छात्र की पढ़ाई न रुके, इसके लिए हम 'गुरुजी-स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना लेकर आ रहे हैं।
Old Pension बहाली का वादा दोहराया
मुख्यमंत्री ने वादा किया कि आने वाले छह महीने में राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के 37 हजार पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी। उच्च शिक्षा को बेहतर और सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में 2716 पदों पर जेपीएससी के जरिए बहाली की जाएगी। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा दोहराते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जाएगा।
DA में 3% की वृद्धि का किया ऐलान
पटेल ने अरावली जिले के मोडासा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की, जो एक जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा- इससे राज्य सरकार के 9.8 लाख कर्मियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। वृद्धि से राजकोष पर सालाना 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
Ration में एक किलो दाल भी देगी सरकार
सीएम ने इसके साथ ही एनएफएसए कार्ड धारकों को प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल भी राशन में दिए जाने के साथ ही और लाभार्थियों को योजना के तहत लाने के लिए आय की अर्हता का विस्तार करने की घोषणा की। सभी 250 तालुकाओं में 71 लाख एनएफएसए कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने एक किलोग्राम दाल प्रति कार्ड के हिसाब से रियायती दर पर दिया जाएगा। मौजूदा समय में इस योजना का लाभ राज्य के 50 विकासशील तालुकाओं के कार्ड धारकों को मिल रहा है। मौजूदा समय में एनएफएसए योजना में शामिल होने के लिए आय की सीमा 10 हजार रुपये प्रति महीने है जिसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति महीने किया जा रहा है।
'कर्मचारियों को मिलेगा बकाया वेतन का भुगतान'
हिमाचल सीएम ने सिरमौर जिले के सराहन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्य पुलिस, होमगार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की टुकड़ियों से सलामी लेने के बाद समारोह में कहा कि उनकी सरकार ‘प्री-प्राइमरी’ शिक्षा नीति तैयार करेगी और उसी के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतन योजना के तहत एक जनवरी 2016 से बकाया राशि की पहली किस्त जारी की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करेगी। इससे करीब 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सीएम ने इसके अलावा जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के लिए एक संशोधित वेतन पैकेज की भी घोषणा की और कहा कि इससे लगभग 4,000 कर्मचारियों को मदद मिलेगी। (आईएएनएस/भाषा इनपुट्स के साथ)
