बंगाल में 2016 से 2026 तक नाटकीय बदलावों का दशक, कितनी बदली सियासी तस्वीर?

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभ चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ राज्य में सियासी सरगर्मी भी जोर पकड़ने लगी है। सबकी निगाहें इस ओर लगी हैं कि इस बार बादी किसके हाथ लगती है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य 2016 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2021 और 2026 के चुनावों तक काफी बदल गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रभुत्व वाली राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा में क्षेत्रीय समीकरणों, जनसांख्यिकी और मतदाता सूची में हुए बदलावों के कारण लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन की कमजोरी, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और टीएमसी की मजबूत स्थिति के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। साल 2016 से 202 के बीच क्या-क्या उतरा चढ़ाव आए, ममता बनर्जी कैसे मजबूत होती चली गईं और बीजेपी ने कैसे अपने पैर जमाए, ये सभी कुछ जानने की कोशिश करते हैं।

2016: लेफ्ट-कांग्रेस की चुनौती के बीच टीएमसी की मजबूत पकड़

2016 में टीएमसी ने 2011 की वाम-विरोधी लहर को आगे बढ़ाते हुए 211 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन को केवल 32 सीटें मिलीं (गठबंधन के हिसाब से सीपीएम को 26 और कांग्रेस को 0)। इनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और घाटाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कुछ सीटें शामिल थीं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिलीं, जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग और शहरी बाहरी इलाकों में थीं, जो इसकी शुरुआती मौजूदगी का संकेत देती हैं। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल (दक्षिण 24 परगना में 31/31 सीटें) और शहरी कोलकाता (11 सीटों में से अधिकांश) में शानदार जीत हासिल की, जबकि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों और ग्रामीण हुगली में वामपंथी दलों की पकड़ मजबूत बनी रही। मुख्य बदलाव यह रहा कि 2011 के परिसीमन के बाद 23 जिलों में 294 निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति स्थिर हो गई, जिससे टीएमसी के ग्रामीण आधार को मजबूती मिली।

2021 के चुनावों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया, जिसमें भाजपा ने हिंदुत्व-एनआरसी के दम पर 77 सीटें जीतकर जबरदस्त बढ़त हासिल की। उसने जंगलमहल (पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा: 30 सीटें) और उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी) में भी बढ़त बनाई। संदेशखाली जैसे मुद्दों और कोविड प्रबंधन में हुई गड़बड़ियों को लेकर सत्ता विरोधी लहर के बावजूद टीएमसी ने वापसी करते हुए 213 सीटें जीतीं।

टीएमसी ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (मालदा, मुर्शिदाबाद, दो 24 परगना: बड़ी बढ़त) में दबदबा बनाए रखा और दक्षिण 24 परगना (31 सीटें), हावड़ा (16) और हुगली (18) में अपनी सीटें बरकरार रखीं। भाजपा ने सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जहां टीएमसी की योजनाओं ने उसे 30 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर दिलाए। चुनाव मानचित्र में TMC की जीत (212 सीटें) और BJP की चुनौती के कारण बदलाव आया है।

मार्च 2026 तक, अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। विशेष गहन संशोधन (SIR) के बाद मतदाता सूचियों से 63.66 लाख नाम (मतदाताओं के 10 प्रतिशत से अधिक) हटा दिए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों, मतुआ (नमशूद्र) क्षेत्र और अल्पसंख्यक जिलों की 125 से अधिक सीटों पर जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। इसके प्रभावों में मतुआ और उत्तरी बंगाल के उन क्षेत्रों में BJP की संभावित बढ़त शामिल है, और इसने TMC के अल्पसंख्यक गढ़ों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा को चुनौती दी, जहां नाम हटाए जाने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना (कुल 64 सीटें), पुरबा बर्धमान (16) और पुरबा मेदिनीपुर (16) जैसे जिलों में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है।

क्षेत्रीय ध्रुवीकरण तेज हुआ: भाजपा ने सीमावर्ती और जंगलमहल क्षेत्रों में हिंदुओं के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (CAA-NRC) का मुद्दा उठाते हुए अपनी सीटें 3 से बढ़ाकर 77 कर लीं, जबकि TMC ने मुस्लिम वोट बैंक (30-40 प्रतिशत वोट बैंक) को एकजुट करके इसका मुकाबला किया। 2011 के बाद परिसीमन ने सीमाएं तय कर दीं, लेकिन 2026 के SIR मतदाता सूची ने 'नरम पुनर्निर्धारण' का काम किया, जिससे मतुआ (नागरिकता के बाद) में भाजपा को मजबूती मिली और TMC की रणनीति की परीक्षा हुई।

बढ़ता घाटा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यह 2022-23 में 49,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,05,000 करोड़ रुपये ऋण हो गया है। अंतरिम बजट में किए गए तुष्टीकरण (उत्तरी बंगाल के विकास के बजाय मदरसा निधि का उपयोग) ने विभाजन को और गहरा कर दिया। उत्तर-दक्षिणी बंगाल का विभाजन और गहरा गया है, TMC 200 से अधिक सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जबकि भाजपा गठबंधन के माध्यम से 100 से अधिक सीटों का लक्ष्य बना रही है। यह बदलाव पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन से लेकर टीएमसी-भाजपा के द्विध्रुवीय चुनावी मुकाबले तक के परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें 2026 के चुनाव सीमित सीटों और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी पर निर्भर करेंगे।