Sushant Singh Rajput Family releases statement : सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। लंबे समय से न्याय की मांग कर रहा उनका परिवार इस फैसले के बाद भावुक नजर आया। परिवार ने बयान जारी कर अपनी बात रखी है। सुशांत के परिवार की तरफ से 3 बजकर 30 मिनट पर बयान जारी किया। परिवार ने लिखा- "सुशांत के परिवार का मित्रों, शुभचिंतकों, मीडिया एवं उसके दुनियाभर के करोड़ों फैंस का हृदय से आभार। सुशांत के प्रति आपको अगाध प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।"
सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आगे लिखा- "हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी। अब कि जब देश खी श्रेष्ठ जांच एजेंसी ने केस को अपने हाथ में ले लिया है, हमें विश्वास है कि जो लोग भी इस जघन्य अपराध में शामिल थे उनको सजा मिलेगी। आज भारत के लोकतंत्र में हमारा विश्वास और मजबूत हो गया है। देश से हमारा प्रेम अटूट है। आज और भी दृढ़ हुआ है।"
बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और अब तक इस मामले में लगातार नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच दो राज्यों के बीच उलझी हुई और कोई नतीजा नहीं निकल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है जिसके बाद निष्पक्ष जांच की आस जगी है। सच्चाई और इंसाफ को लेकर सुशांत के फैंस सहित कई बॉलीवुड हस्तियों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई थी और लंबे समय तक CBIforSushant सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था।
उद्धव सरकार और रिया चक्रवर्ती को झटका
अपने फैसले में सप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि रिया चक्रवर्ती के लिए यह चाहा गया फैसला होगा क्योंकि उन्होंने अपनी अर्जी में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए एक झटका है क्योंकि उद्धव सरकार इस केस को सीबीआई को सौंपने का विरोध कर रही थी।
सीएम नीतीश कुमार ने जताया संतोष
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया- आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले पर बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को CBI को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत एवं उचित ठहराया गया है। कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे जबकि राज्य सरकार का मानना था कि इसका संबंध न्याय से है। मुझे भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद CBI यथाशीघ्र इस मामले की जांच करेगी और शीघ्र न्याय मिल सकेगा।
