Congress Manifesto: कांग्रेंस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इस घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व सोनिया गांधी की मौजूदगी में इसे जारी किया गया। पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह न्यायपत्र 'पांच न्याय' पर आधारित है। इसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पांच न्याय के साथ 25 गारंटी की भी बात की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 22 दिसंबर 2023 को पी चिदंबरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसने घोषणा पत्र बनाया। उन्होंने कहा, हमारा घोषणा पत्र राजनीतिक इतिहास में न्यायिक दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा।
तीन बिंदुओं पर आधारित कांग्रेस का न्यायपत्र
पी चिदंबरम ने कहा, कांग्रेस का न्यायपत्र तीन बिंदुओं पर आधारित है। जो हैं- वर्क, वेल्थ और वेलफेयर। उन्होंने कहा, वर्क का मतलब जॉब्स क्रिएट करना। वेल्थ का मतलब मोदी सरकर के 5 सालों में wages में बढ़ोत्तरी रुक गई है, वेल्थ क्रिएट करने पर हमारा फोकस होगा। वेलफेयर का मतलब जॉब और वेल्थ क्रिएट करने से लोगों का वेलफेयर होगा। उन्होंने कहा, इस देश के 23 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। हम सत्ता में आते हैं तो अगले 10 सालों में इन 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आएंगे।
कांग्रेस के पांच न्याय
- युवा न्याय: 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए अप्रेंटिशशिप कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
- हिस्सेदारी न्याय: कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने की गारंटी व आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 50 प्रतिशत से ज्यादा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी।
- किसान न्याय: न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा।
- श्रमिक न्याय: मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है।
- नारी न्याय: महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने का वादा।
कांग्रेस के घोषणापत्र में और क्या-क्या?
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी। पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।
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