शहर

'पीड़ित कहां दर्ज कराए FIR, आरोपी तय नहीं कर सकता', साइबर ठगी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं। वह विभिन्न राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से भी नहीं रोक सकता।

Image

सुप्रीम कोर्ट (फोटो-Istock)

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ शिकायत करने वाले पीड़ित किस स्थान पर प्राथमिकी दर्ज कराएं। इसके साथ ही न्यायालय ने ’वर्चुअल क्लाउड स्पेस’ की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ भूमि उत्पलभाई पटेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में राहत देने का अनुरोध किया था।

संगठित साइबर अपराध पर कोर्ट सख्त

दो राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ नत्थी करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि जांच में समानताएं होने को आरोपी को लाभ पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने के संबंध में उचित राहत पाने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। अदालत ने कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के मामलों में कानून को यथासंभव ’सख्ती’ से लागू किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं। वह विभिन्न राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से भी नहीं रोक सकता।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अलग-अलग जांच में समानताएं होने के आधार पर हम किसी आरोपी को लाभ नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। इस संबंध में निर्णय लेना जांच एजेंसियों का काम है। नरम रुख अपनाने संबंधी अनुरोध खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि पीठ आरोपी को किसी तरह की रियायत देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई रियायत नहीं। ऐसे मामलों में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की निचली अदालतों में लंबित हैं। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, पटेल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और हिरासत से संबंधित प्रमाणपत्र भी अदालत के रिकॉर्ड में पेश किया गया था। आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में पांच महीने और पांच दिन से न्यायिक हिरासत में है और उसे गुजरात की अहमदाबाद केंद्रीय जेल में रखा गया।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

और पढ़ें
End of Article