छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार 3 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना के साथ-साथ 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' की दिशा में राज्य सरकार ठोस और सशक्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और त्वरित सेवाओं के जरिए सुशासन को साकार करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवरों की स्थापना और फाइबर नेटवर्क बिछाने के काम को गति दी जाए। आने वाले समय में राज्य में 5 हजार से ज्यादा मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सके।
इस बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 परियोजना पर खास तौर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत वर्तमान में 85 विभागीय सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है, और अब 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे आम जनता को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे समय की बचत के साथ-साथ दफ्तर आने-जाने की लागत भी घटेगी। मुख्यमंत्री यह भी कहा कि स्टेट डेटा सेंटर को टियर-3 मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और क्षमता भी बढ़ेगी।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट डेटा सेंटर (CGSDC), भारतनेट फेस-2, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल, ई-प्रोक्योरमेंट और सीजी स्वान जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि बीते वर्ष में विभाग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लंबित डेटा सेंटर अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई, खनिज 2.0 पोर्टल को लाइव किया गया, मंत्रालयों में वाई-फाई सुविधा शुरू हुई और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी सफलतापूर्वक कार्यरत हुआ। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारतनेट फेस-2 का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के डैशबोर्ड में 19 विभागों की 100 योजनाओं के प्रदर्शन संकेतक (KPI) प्रदर्शित किए गए हैं।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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