Pune News: पुणे के 13 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जल्द ताला लगाने वाला है। यह वह 13 स्कूल हैं जो राज्य सरकार की अनुमति के बिना चलाए जा रहे हैं। इस बात का पता पुणे जिला परिषद (जेडपी) शिक्षा विभाग ने लगाया है। जेडपी के शिक्षा विभाग ने इन 13 स्कूलों को अवैध बताया है और कहा है कि, इन्हें जल्द बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की स्कूल की ओर से फीस वापस की जाएगी। इसके अलावा इन स्कूलों के छात्रों को आस-पास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। छात्रों को शैक्षणिक नुकसान से बचाना है।
जबकि जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने बताया है कि, इन छात्रों का भी जिला पंचायत के विद्यालयों में प्रवेश कराया जा सकता है। इससे पहले भी 43 ऐसे अनाधिकृत स्कूलों का भंडाफोड़ किया गया था और कुछ पर जुर्माना भी लगाया गया था लेकिन उसके बाद भी अवैध स्कूलों का संचालन जारी रहा।
छात्रों को दूसरे स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा
यहां तक कि अब विभाग ने आदेश दिया है कि, ऐसे अवैध स्कूलों के खिलाफ समूह शिक्षा अधिकारी केस दर्ज करें। इसको लेकर संध्या गायकवाड़, शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), पुणे जिला परिषद ने कहा है कि, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि, अगर इन अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन्हें छात्रों की फीस वापस करनी होगी, तो बच्चों का शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। विद्यार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें आसपास के अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। शिक्षा अधिकारियों ने सूचित किया है कि, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को शैक्षिक नुकसान न हो।छात्रों की फीस होगी वापस
जिला परिषद के शिक्षा विभाग के अनुसार अवैध अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी और इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों से वसूल की गई फीस उन्हें वापस की जाएगी। समूह शिक्षा अधिकारियों को अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इन स्कूलों को जून 2022 से अवैध बताया गया था। मंजूरी मिलने तक यह स्कूल बंद रहेंगे और छात्रों को समायोजित करें। सत्र पूरा करने की जिम्मेदारी संस्थाओं की होगी।
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