बिहार का गजब हाल : पीएम आवास योजना की राशि मिलने पर भी लोगों ने नहीं बनवाए मकान, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

Bihar News : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके तहत मिली धनराशि से कई राज्‍यों में लोगों को खुद का मकान बनाने में सहायता मिली। हालांक‍ि इस योजना को लेकर बिहार से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जहां, नीतीश सरकार ने पीएमएवाई-जी के कुल 2.21 लाख लाभार्थियों को नोटिस भेजे गए हैं। बता दें कि ये नोटिस लोगों को इसलिए भेजे गए है क्‍योंकि योजना के तहत प्रशासन ने उन्‍हें 1.20 लाख रुपये की राशि आवंटित की थी, लेकिन इसके बावजूद भी लाभार्थियों ने मकान नहीं बनवाए।

PMAY-G को लोगों के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है। पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने इसका शुभारंभ पिछले कार्यकाल में किया था। इस योजना का संचालन भी केंद्र की मोदी सरकार करती है। पीएम मोदी ने ग्रामीणांचल क्षेत्रों में रहने वाली ज्यादा से ज्यादा आबादी को इस योजना से लाभान्वित करने यानि पक्‍के मकान मुहैया कराने का लक्ष्‍य रखा है। बता दें क‍ि इस योजना में उचित बिजली की आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसी कई मूलभूत सुविधाओं को ध्‍यान में रखकर मकान के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्‍ध कराती है। बेघर और जैसे-तैसे गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। कच्चे और जर्जर घरों में रह रहे लोग इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बिहार सरकार के ग्राम विकास विभाग ने मकान का पूरा निर्माण नहीं कराने के लिए 347 सरकारी कर्मचारियों (309 आवास सहायकों और 38 आवास पर्यवेक्षकों) के विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सरकारी दस्तावेज इसकी बात की पुष्टि करते हैं क‍ि योजना के तहत मकान न बनवाने वाले 94,027 लाभार्थियों को ‘रेड नोटिस’ तथा 1,27,463 को ‘व्हाइट नोटिस ’ प्रेषित किए गए हैं।

जिन लोगों के खिलाफ विभाग कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा होता है उनके विरुद्ध रेड नोटिस भेजे जाते हैं। हालांक‍ि उल्लंघनकर्ताओं को योजना के तहत घर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की चेतावनी के तौर पर भेजा जाने वाला नोटिस व्‍हाइट नोटिस कहलाता है। बिहार के ग्राम विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है क‍ि 2,21,490 लाभार्थियों को नोटिस भेजे गए हैं, इन लोगों ने पूरी धनराशि मिल जाने के बाद भी पीएमएवाई-जी योजना के तहत पक्के घर का निर्माण पूरा नहीं करवाया है।

बिहार के ग्राम विकास मंत्री ने लोगों के इस रवैये के लिए कुछ सरकारी अफसरों को भी जिम्मेदार बताया है। उन्‍होंने बताया क‍ि 347 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। बताते चलें क‍ि विभाग ने गया में सबसे अधिक 21,375, पूर्वी चंपारण में 16,955, मधुबनी में 14,753, बेगूसराय में 13,709, नवादा में 13,344, अररिया में 11,806 और मधेपुरा में 11,338 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए हैं।