मकान मालिकों को बड़ी राहत! मुंबई पुलिस का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार रेंट एक्ट के तहत सुनाया किरायेदार की बेदखली का आदेश

मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों को लेकर महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। किरायेदारी की अवधि समाप्त होने के बावजूद मकान खाली नहीं करने वाले किरायेदारों के खिलाफ अब पुलिस भी कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत अपनी नई वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पहली बार एक किरायेदार को फ्लैट से बेदखल करने का आदेश दिया है। इस फैसले को मकान मालिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के तहत मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी 15 प्रादेशिक पुलिस उपायुक्तों को महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी व्यवस्था के तहत पश्चिम प्रादेशिक विभाग-9 के पुलिस उपायुक्त ने एक मामले में पहली बार बेदखली का आदेश जारी किया है।

मामला मुंबई के सांताक्रूज पूर्व स्थित एक आवासीय फ्लैट का था। मकान मालिक प्रकाश दिनकर देवकर और उनकी पत्नी प्रतिभा प्रकाश देवकर ने अपना फ्लैट 36 महीने के रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत किराये पर दिया था। करार की अवधि पूरी होने के बावजूद किरायेदार ने फ्लैट खाली नहीं किया और न ही उसका शांतिपूर्ण कब्जा मकान मालिक को सौंपा।

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इसके बाद मकान मालिक ने 16 अक्टूबर 2026 को वेस्ट रीजन जोन-9 के डीसीपी एवं कॉम्पीटेनेंट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन दाखिल किया।मामले की सुनवाई के दौरान डीसीपी ने दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दलीलों की जांच की। इसके बाद महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 43 के साथ धारा 24 के तहत 24 अक्टूबर 2026 को मकान मालिक की याचिका मंजूर कर ली गई।

आदेश में किरायेदार को फ्लैट में मौजूद सभी व्यक्तियों और सामान सहित परिसर का रिक्त, शांतिपूर्ण और वास्तविक कब्जा तत्काल मकान मालिक को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सक्षम प्राधिकारी ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 24(2) के तहत किरायेदार को एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद 1 सितंबर 2026 से फ्लैट का वास्तविक कब्जा सौंपे जाने तक अनुबंध में निर्धारित मासिक किराये की दोगुनी दर से मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई से उन मकान मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें किरायेदारी का करार खत्म होने के बाद भी अपनी संपत्ति का कब्जा वापस पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद यदि किरायेदार परिसर का कब्जा वापस नहीं करता है, तो मकान मालिक संबंधित क्षेत्र के डीसीपी और कम्पीटेंट अथॉरिटी के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में किराया नियंत्रण कानून के तहत पुलिस उपायुक्तों को सक्षम प्राधिकारी बनाने के बाद हुई यह पहली कार्रवाई मकान मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी विकल्प के रूप में सामने आई है।