किसानों का सुरक्षा कवच बनी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, दी गई 873.58 करोड़ रुपये की मदद
- Edited by: Digpal Singh
- Updated Jan 28, 2026, 03:18 PM IST
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। साल 2019 से संचालित इस योजना के तहत अब तक एक लाख से ज्यादा किसानों को मदद मिल चुकी है। डिजिटलीकरण से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से लाभान्वित हो रहे किसान
उत्तर प्रदेश के किसानों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में साल2019 से संचालित इस योजना के तहत अब तक 1 लाख 8 हजार से ज्यादा किसानों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरसार योजना का पूरी तरह से डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में सरलता के साथ पारदर्शिता में भी बढ़ोतरी होगी। योजना न सिर्फ दुर्घटना की स्थिति में किसान परिवार का संबल बनती है, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत राजस्व विभाग की ओर से 873.58 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 18145 किसानों या उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है।
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष 2023-24 में योजना का दायरा बढ़ाते हुए भूमिहीन किसानों व खेतिहर श्रमिकों को भी योजना में शामिल किया गया। वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत 944.72 करोड़ रुपये वितरित कर 23821 किसानों को सहयोग प्रदान किया गया था। योजना की शुरुआत के वर्ष 2019 से अब तक 108098 किसानों या उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जो इन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच साबित हो रही है।
योजना के सुचारू व पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर राजस्व परिषद योजना का पूरी तरह डिजिटलीकरण कर रहा है। इसके लिए एनआईसी की मदद से एक आधुनिक वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो कि फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। योजना के पूरी तरह ऑनलाइन हो जाने से किसानों को बार-बार तहसील या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी।
इस पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया से लेकर लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरण तक संभव हो सकेगा। योजना में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए इस पोर्टल को डैशबोर्ड से भी जोड़ा जा रहा है। योजना प्रदेश के किसानों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान कर योगी सरकार की किसान हितैषी सोच को मजबूती से आगे बढ़ा रही है।
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