भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब उनके लिए विशेष तीर्थयात्रा ट्रेन चलाएगी। इसके साथ ही मुफ्त इलाज, एयर एंबुलेंस, रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में नि:शुल्क ठहरने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्पवर्षा कर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने 96 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय शांति लाल संघवी सहित कई वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में आपातकाल पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष की बदौलत आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में बंद कर दिया गया था। उस दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन से कम नहीं है।
कांग्रेस ने संविधान का किया दुरुपयोग-मोहन यादव
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉ. मोहन यादव ने आरोप लगाया कि संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस संविधान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसके शासनकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते एक दशक में विकास और लोकतांत्रिक मजबूती के नए आयाम स्थापित किए हैं।
सम्मेलन में लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारियों ने भी आपातकाल के दौरान जेल में रहे मीसाबंदियों के संघर्ष को याद किया और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को रेखांकित किया। वक्ताओं ने लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान दर्जा देने और उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता को आयकर मुक्त करने की मांग भी उठाई।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोकतंत्र सेनानी प्रदेश के सभी रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में दो दिन तक नि:शुल्क ठहर सकेंगे। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की स्मृति में गांवों और कस्बों में शिलालेख लगाए जाएंगे तथा पार्क, सड़क और खेल मैदान उनके नाम पर नामित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोकतंत्र सेनानियों को अब तक ताम्रपत्र नहीं मिल सके हैं, उन्हें भी शीघ्र सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनके सुझावों को प्रदेश के विकास और जनकल्याण की योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
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