राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फोटो: ANI)
Rajasthan IAS Transferred: राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। हाल ही में वी. श्रीनिवास ने राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है, जिसके बाद राज्य में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। नए आदेश के अनुसार 48 IAS अधिकारियों को विभिन्न पदों और जिलों में स्थानांतरित किया गया है। इन तबादलों में कुछ अहम नियुक्तियां भी शामिल हैं। अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है। सभी अधिकारियों को अब नई जिम्मेदारियां निभानी होंगी और प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
तबादला सूची में अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार, राजेश यादव और गायत्री राठौर जैसे कई वरिष्ठ और अनुभवी आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवीण गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें ACS पीडब्ल्यूडी का दायित्व भी दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें राजस्थान पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आलोक गुप्ता को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि दिनेश कुमार को प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग में प्रमुख शासन सचिव का पद संभालने का कार्यभार सौंपा गया है।
जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की 18 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद ही राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादलों को लेकर सुर्खियां बढ़ गईं। प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 22 जून को 62 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी की गई थी, लेकिन ACS, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के उच्च अधिकारियों के तबादले पिछले पांच महीनों में संभव नहीं हो पाए थे।
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पिछले 10 महीनों में राजस्थान में 100 वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें 51 IAS, 5 IPS, 5 IFS और 38 RAS अधिकारी शामिल हैं। IAS ट्रांसफर सूची को जुलाई में तीन बार जारी करने का प्रयास किया गया, लेकिन केवल जूनियर अधिकारियों की सूची ही सामने आ सकी। पिछले चार महीनों से 48 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर सूची तैयार थी, लेकिन आंतरिक विरोध और आपसी मतभेदों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।