Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में डिफॉल्टर आवंटियों की शामत आने वाली है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने विभागवार क्रम से समीक्षा की है। रितु माहेश्वरी ने आदेश दिया है कि डिफॉल्टर आवंटियों की सूची तैयार की जाए। जो पैसा नहीं दें रहे उनके आवंटन रद्द करके जमीन पर कब्जा किए जाएं। इससे जो भूखंड हासिल होंगे, उनकी नए सिरे से स्कीम निकालकर आवंटन योजना लाई जाएगी।
बता दें कि सीईओ ने कहा कि एक तरफ अथॉरिटी भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए बतौर ब्याज चुकाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ डिफॉल्टर प्राधिकरण का पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अब ऐसे लोगों, संस्थाओं और कंपनियों के प्रति कोई रियायत नहीं होगी।
रद्द करने के बाद नई स्कीम से होगा आवंटन
मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने संपत्ति से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा की है और आवंटन शीघ्र रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अब तक जिन आवंटियों के भूखंड आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं, उन भूखंडों पर तत्काल कब्जा प्राप्त करने के बाद नई स्कीमों के जरिए आवंटित करने को भी कह दिया गया है। सीईओ रितु माहेश्वरी ने औद्योगिक, संस्थागत, आईटी, बिल्डर और वाणिज्यिक विभाग की क्रमवार समीक्षा की। प्राधिकरण का बकाया न जमा करने वाले आवंटियों के आवंटन रद्द करने के सख्त निर्देश पूर्व में भी दिए थे, उसके बाद से अब तक कितने आवंटन रद्द हुए हैं, सीईओ ने इसकी भी जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली।बिल्डरों की प्रॉपर्टी जब्त करने के निर्देश
बता दें कि सीईओ ने बिल्डर से संबंधित विभाग से कहा है कि बकाया भुगतान न देने वाले बिल्डरों की सभी अनसोल्ड प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएं। उनसे बकाया धनराशि की रिकवरी शुरू करें। अगर प्लॉट पर निर्माण नहीं हुआ है तो आवंटन रद्द करने के बाद कब्जा प्राप्त कर लें। सीईओ ने बोर्ड से अप्रूव्ड री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी का आदेश शीघ्र जारी करके इस नीति को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई भी बकाएदार री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन नहीं कर रहा और प्राधिकरण का बकाया भुगतान नहीं करता है तो उनका आवंटन तत्काल रूप से निरस्त कर दिया जाए।
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