प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि, कैबिनेट को भेज प्रस्ताव में कहा गया था कि जिस दर पर नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसी दर पर यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र द्वारा जेवर तहसील में किए जा रहे जमीन अधिग्रहण में भी मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक एक ही तहसील में मुआवजे की दो दरें चल रही थी, जिससे किसान नाराज थे और जमीन अधिग्रहण में भी समस्या आ रही थी। अभी तक जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीनों का रेट को 3,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया जा रहा था। जबकि अन्य परियोजनाओं के लिए ली गई जमीनों के लिए किसानों को 2,322 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जा रहा था।
दूसरे जिलों के किसानों को नहीं मिलेगा इसका फायदा
सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने बताया कि अब गौतमबुद्धनगर जिले के किसानों को प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई जमीनों के लिए एकसमान दर पर मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि इसका लाभ दूसरे जिलों के किसानों को नहीं मिल पाएगा। डॉ. सिंह ने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र द्वारा गौतम बुद्ध नगर के अलावा अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस और आगरा जिले में भी जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इन जिलों के किसानों को वहां की सर्किल रेट के अनुसार ही मुआवजा दिया जाएगा। इन जगहों के किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल दर से चार गुना और शहरी क्षेत्र में दोगुना मुआवजा दिया जाता है।
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