दिल्ली : दिल्ली पुलिस एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। उप राज्यपाल ने पुलिस विभाग से 7 लाइसेंसी शक्तियां वापस ले ली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को डबल इंजन सरकार का लाभ बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 28 को हटाने का निर्णय जनता को 'डबल इंजन सरकार' का सीधा लाभ है। लिहाजा, अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम, ईटिंग हाउस जैसी सुविधाओं के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या अनुमति जारी करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं रहेगा।
प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम
रेखा गुप्ता ने कहा कि अब ये अधिकार उस सरकारी विभाग या संस्था के पास होगा, जिसके अधीन वह सुविधा आती है। पुलिस का काम अब केवल प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित रहेगा। इससे पुलिस बिना किसी रुकावट के अपना मुख्य कार्य कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल (LG) का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिया गया है और एलजी के निर्देश पर हुआ है। यह दिल्ली की जनता की वोट की ताकत है, जिसका असर आज स्पष्ट दिख रहा है। इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल होगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।
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पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।
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