दिल्ली

झुग्गीवासियों को फ्लैट में शिफ्ट कराएगी दिल्ली सरकार, 50 हजार फ्लैट्स को लेकर तैयार है योजना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि सरकार ने झुग्गीवासियों को 50 हजार खाली फ्लैट में स्थानांतरित करने की योजना तैयार कर ली है। उन्होंने पिछली सरकारों को फ्लैट आवंटन में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही झुग्गी तोड़ने से पहले आवास देने की नीति पर भी जोर दिया।

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CM ने 50 हजार फ्लैट्स का निरीक्षण किया (फाइल फोटो | PTI)

Photo : PTI

Delhi News: दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों और अतिक्रमण की जमीन पर चलाए जा रहे बुलडोजर का संबंध ऐसा है कि पिछले कुछ महीनों से इससे जुड़ी खबरों का तांता लगा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से जुड़ी एक और बात कही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को उन 50 हजार फ्लैट में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की है जिन्हें पिछले साल बनाया गया था लेकिन ये कभी किसी को आवंटित नहीं किए गए।

फ्लैट्स में शिफ्ट कराए जाएंगे झुग्गीवासी

मुख्यमंत्री ने साल 2011 के आसपास उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैट का निरीक्षण किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि , "हमने हजारों पुराने फ्लैट की उचित मरम्मत और वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद इन फ्लैट के दो किलोमीटर के दायरे में रहने वाले झुग्गीवासियों को यहां बसाने की योजना बनाई है।"

पिछली सरकारों को घेरा

इस बीच मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली की पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे पिछले सालों में बनाए गए 50 हजार फ्लैट्स का आवंटन करने में विफल रहे, जिसके कारण उनकी हालत जर्जर हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि, "न तो कांग्रेस और न ही आम आदमी पार्टी (आप) ने ये फ्लैट गरीबों को दिए लेकिन अब हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मरम्मत के बाद ये फ्लैट झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएं। अगर पुराने फ्लैट की मरम्मत नहीं हो पाती है तो हम जरूरत पड़ने पर इन फ्लैट को तोड़कर उन्हें नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे।"

झुग्गी तोड़ने से पहले मिलेंगे घर

इसके पहले मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी और उनकी सरकार झुग्गीवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बदलने या अदालत का दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा भी विभिन्न सरकारी विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि वे झुग्गियों को तब तक न गिराएं जब तक कि लोगों को पहले वैकल्पिक आवास उपलब्ध न करा दिया जाए।

(इनपुट-भाषा)

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Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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