Delhi News: दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मौजूदा EV नीति, जो 15 जुलाई को समाप्त हो रही है उसे सरकार तीन महीने के लिए और बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह नीति पहली बार अगस्त 2020 में लागू की गई थी, जिसका मकसद प्रदूषण पर नियंत्रण और 2024 तक नए वाहनों में 25% EV की भागीदारी सुनिश्चित करना था।
जल्द आ सकता है मसौदा
सरकार नई EV नीति 2.0 को अंतिम रूप देने में जुटी है। नीति के ड्राफ्ट पर काम जारी है और इसके तहत कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। संभावना है कि मसौदा नीति को सार्वजनिक किया जाएगा और लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, जिससे नीति को बेहतर बनाया जा सके। इसमें दोपहिया, तिपहिया, बसें और मालवाहक वाहनों जैसी श्रेणियों को इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है।
महिला चालकों के लिए खास सब्सिडी
EV नीति 2.0 में महिला चालकों को लेकर खास योजना बनाई जा रही है। यदि कोई महिला इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदती है, तो उसे 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। यह पहल महिलाओं को EV अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
दोपहिया EV पर मिल सकती है छूट
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को प्रति किलोवाट-घंटा 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। इसकी अधिकतम सीमा 30 हजार रुपये होगी। यह प्रोत्साहन योजना राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।
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निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।
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