दिल्ली

कश्मीरी विस्थापितों को बड़ी राहत: रेखा सरकार ने हटाई आय सीमा, हर पंजीकृत परिवार को मिलेगा भत्ता

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को राहत भत्ता देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने राहत भत्ता की आय सीमा से जुड़ी शर्त को भी समाप्त कर दिया। ऐसे में अब दिल्ली में रह रहे करीब 1800 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फोटो साभार: दिल्ली सरकार)

Photo : Times Now Digital

तीन दशक से अपने घरों से दूर रह रहे कश्मीरी विस्थापितों के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली राहत राशि से मासिक आय सीमा की शर्त हटा दी है, जिससे अब हर पंजीकृत विस्थापित परिवार को बिना किसी रोक-टोक के भत्ता मिलेगा।

कब जारी होगा बकाया भत्ता?

दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सितंबर 2025 तक का पूरा बकाया राहत भत्ता जल्द जारी किया जाएगा। इस फैसले से दिल्ली में रह रहे करीब 1800 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।

'राहत कोई दया नहीं'

अब तक राहत पाने के लिए परिवार की कुल मासिक आय सीमा 26,800 रुपये तय थी, लेकिन नए फैसले के अनुसार, अब हर पंजीकृत विस्थापित परिवार को यह राहत राशि मिलेगी, भले ही उनकी आय कितनी भी हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राहत कोई दया नहीं, बल्कि विस्थापन की पीड़ा के बदले मिलने वाला एक हक़ है।

विशेष अवसर योजना की हुई शुरुआत

दिल्ली सरकार ने विस्थापित परिवारों के लिए ‘विशेष अवसर योजना’ भी शुरू की है। इसके तहत सभी पंजीकृत परिवारों को अपने वर्तमान पारिवारिक विवरण को एक बार में अपडेट करने का मौका मिलेगा, बिना किसी पुराने रिकॉर्ड को लेकर डर या आपत्ति के।

सरकार ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से राहत राशि रुकी हुई थी, लेकिन अब सितंबर 2025 तक का पूरा बकाया राहत भत्ता जारी किया जाएगा। प्रत्येक परिवार के चार सदस्यों तक को 3250 रुपये प्रति माह प्रति सदस्य के हिसाब से यह राशि मिलेगी। यानी एक परिवार को करीब 13,000 रुपये प्रति माह राहत के रूप में मिलेगा।

CM रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानवीय ज़िम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा, ''कश्मीरी विस्थापितों ने अपना वतन, जमीन और पहचान गंवाई, लेकिन देश और संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया। अब समय है कि उन्हें न सिर्फ शरण, बल्कि सम्मान और सुरक्षा भी दी जाए। यह कदम न केवल राहत की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर में पहले से लागू राहत व्यवस्था के बराबर कश्मीरी विस्थापितों को अधिकार दिलाएगा।'' रेखा सरकार का यह निर्णय उन हजारों लोगों के लिए न्याय और इंसानियत की नई किरण बनकर आया है, जिन्होंने वर्षों से पीड़ा झेली है।

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bhawana gupta
भावना किशोरauthor

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मूल की भावना ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIMC से 2014 में पत्रकारिता की पढ़ाई की. 12 सालों से मीडिया में काम कर रही हैं. न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, टीवी 9 भारतवर्ष और ज़ी न्यूज़, न्यूज 18 में काम करने का अनुभव. अभी Times Now में Special correspondent हैं.दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य ,रेल, कल्चरल, शिक्षा मंत्रालयों के साथ दिल्ली क्राइम ,पॉलिटिक्स और राजधानी की हर छोटी बड़ी खबरों पर खास तौर से नजर रखती हैं. लोगों से जुड़ी खबरों पर काम करने और लोगों तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने को अपना मकसद मानती हैं।

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