Munak Nahar Elevated Corridor: दिल्ली सरकार ने राजधानी को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और हरियाणा से कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने इंद्रलोक से बवाना तक मुनक नहर के साथ 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने की योजना बनाई है। इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ अहम बैठक की।
बताया जा रहा है कि इस परियोजना से उत्तर, उत्तर-पश्चिम और आउटर रिंग रोड क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इस कॉरिडोर का निर्माण करेगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में करीब तीन महीने का समय लगेगा। फिलहाल इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये बताई गई है, हालांकि वास्तविक लागत डीपीआर के बाद तय होगी।
20 किमी के हिस्से की देखरेख
मुनक नहर के साथ बनने वाला यह कॉरिडोर उस मार्ग पर तैयार होगा, जहां अभी सड़कें संकरी या तंग हैं और जहां ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से बवाना, नरेला और रोहिणी जैसे बाहरी इलाकों को इंद्रलोक जैसे क्षेत्र से सिग्नल-फ्री जोड़ा जा सकेगा। इससे लोगों के यात्रा समय में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आएगी। दिल्ली सरकार मुनक नहर के उस 20 किलोमीटर हिस्से की देखरेख की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जो राजधानी की सीमा में आता है।
18 विधानसभा क्षेत्रों को लाभ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर हरियाणा सरकार के अधिकारियों से भी बैठक की है क्योंकि अभी नहर और उसके आसपास की जमीन हरियाणा सरकार के अधीन है। जल्द ही दिल्ली की सीएम हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी ताकि मुनक नहर को दिल्ली के अधीन लाया जा सके। इस परियोजना से दिल्ली के 18 विधानसभा क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें किराड़ी, बवाना, नरेला, सुल्तानपुर मजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग और मॉडल टाउन शामिल हैं। PWD के इंजीनियर और NHAI के विशेषज्ञ इस समय शुरुआती सर्वे और रूट अलाइनमेंट के काम में जुटे हुए हैं।
एनओसी लेकर काम शुरू
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यदि नहर का रखरखाव हमारे अधीन आता है, तो हम न केवल ट्रैफिक प्रबंधन सुधारेंगे, बल्कि ज्यादा पेयजल उत्पादन भी कर सकेंगे। हरियाणा सरकार की मंजूरी मिलते ही हम जल्द एनओसी लेकर कार्य शुरू करना चाहते हैं, ताकि प्रोजेक्ट में कोई देरी न हो।
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