Madhya Pradesh News: सीएम मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और नारी सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की और उनकी राजनीतिक भागीदारी को सीमित रखने का काम किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा और उसने महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी शासकीय संकल्प ध्वनिमत से पारित हुआ।
"वंशवाद" और "तुष्टीकरण" की राजनीति करने का आरोप
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं को सम्मान और अवसर देने का कार्य किया, जबकि कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण बिल को लंबित रखा। उन्होंने कांग्रेस पर "वंशवाद" और "तुष्टीकरण" की राजनीति करने का आरोप भी लगाया।
महिला सशक्तिकरण का मॉडल बन चुका मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज महिला सशक्तिकरण का मॉडल बन चुका है। राज्य में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, वहीं सरकारी नौकरियों में 35ब प्रतिशत आरक्षण लागू है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता
सीएम यादव ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, सुकन्या समृद्धि और महिला स्व-सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है और लाखों महिलाएं स्वरोजगार एवं स्टार्टअप से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा योजनाएं और कठोर कानून लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश और प्रदेश दोनों का सम्मान और विकास मजबूत होगा।
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