Punjab News: पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 2800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में लाइसेंस वितरित करते हुए कहा कि इस पहल से राज्य के करीब 5.5 लाख राशन कार्डधारकों को फायदा मिलेगा। अब उन्हें मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करने या घंटों कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव और शहर में राशन डिपो की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि लोगों को उनके घर के नजदीक ही राशन मिल सके। उन्होंने नवनियुक्त डिपो धारकों से ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ लाभार्थियों की सेवा करने की अपील की।
किन परिवारों को मिले राशन डिपो के
सरकार के अनुसार इस बार राशन डिपो का आवंटन इंटरव्यू आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे। नए लाइसेंसों में 633 अनुसूचित जाति परिवारों, 199 अन्य पिछड़ा वर्ग, 181 पूर्व सैनिकों, 39 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, 156 दिव्यांग व्यक्तियों और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
40 लाख परिवारों को मेरी रसोई किट दे रही सरकार
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्य सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और 'मेरी रसोई' राशन किट उपलब्ध करा रही है। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार राशन से वंचित न रहे।
रोजगार के माध्य बनेंगे राशन डिपो
कार्यक्रम के दौरान सीएम मान ने कहा कि नए राशन डिपो सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की सेवा का अवसर भी हैं। उन्होंने डिपो संचालकों से विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने और जरूरत पड़ने पर घर तक राशन पहुंचाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकार की अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में सड़क सुरक्षा बल (SSF) के गठन के बाद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आई है। वहीं, नहरी सिंचाई के विस्तार से भूजल पर निर्भरता घटने और सिंचाई व्यवस्था में सुधार का भी जिक्र किया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक निर्णय जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है और करदाताओं के धन का उपयोग लोककल्याण के कार्यों में किया जा रहा है।
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