केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में दो अहम पदों पर नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया है। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी जिसमें कि BBMB में मेंबर (इरिगेशन) और मेंबर (पावर) की नियुक्ति को लेकर बदलाव किया गया है। पहले मेंबर (इरिगेशन) हरियाणा से और मेंबर (पावर) पंजाब से लगाए जाते थे।नई अधिसूचना में अब इन दोनों पदों पर नियुक्ति किसी भी राज्य से की जा सकती है। हालांकि अधिसूचना में लिखा गया है कि इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए इन दो राज्यों से आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी मगर ये जरूरी नहीं कि इन्हीं राज्यों से नियुक्ति की जाएगी।
मेंबर (इरिगेशन) के लिए आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, 20 साल का रेगुलर अनुभव और कम से कम एक साल तक किसी सरकारी विभाग में चीफ इंजीनियर का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह मेंबर (पावर) के पद पर आवेदन के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, 20 साल का अनुभव और साथ ही 66 किलोवाट के पावर प्लांट या ट्रांसमिशन लाइन में काम का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह पंजाब विरोधी फैसला है और संघीय ढांचे पर हमला है।पंजाब के बीजेपी नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए और ये फैसला वापिस लिया जाना चाहिए।वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने कहा कि धीरे धीरे पंजाब के अधिकार छीने जा रहे हैं।पहले नंगल बांध की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस हटाकर CISF लगाई गई, फिर चेयरमैन और अब मेंबर तक बाहर के राज्यों से लगाए जा रहे हैं जिससे पंजाब की हिस्सेदारी कमजोर हो रही है।
राज्य सरकार को केंद्र सरकार से इस पर बात करनी चाहिए और कानूनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए ताकि पंजाब के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि BBMB में पंजाब के अधिकारों से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का केंद्र सरकार से समझौता है जिसके तहत पंजाब के हितों को कमजोर किया जा रहा है। मजीठिया ने कहा है कि सरकार अपनी मशहूरी करने के बजाए पंजाब के अधिकारों के लिए खड़ा होने की जरूरत है।
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