Bihar Cabinet Decisions: बिहार सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, सुरक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई।
बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण दो नए विश्वविद्यालयों की घोषणा रही। कैबिनेट ने पटना में 'मां सीता विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं, बेगूसराय में 'राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय' बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दोनों नए विश्वविद्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए 15-15 करोड़ रुपये की बजट राशि स्वीकृत की गई है।
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बिहार बॉयलर नियमावली 2026 लागू
स्वास्थ्य और औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए राज्य के 12 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में 'ई-सुश्रुत एनएक्स' एप्लीकेशन लागू करने और 'बिहार बॉयलर नियमावली 2026' को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, नगर निगम पटना को कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए दिए गए करीब 41 करोड़ रुपये के पुराने कर्ज को अनुदान में बदल दिया गया है।
336.85 करोड़ रुपये मंजूर
'सात निश्चय-3' योजना के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के माध्यम से सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी उद्योग के विकास के लिए 126.07 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। इससे आधुनिक मिल्क प्लांट, आइसक्रीम यूनिट और चिलिंग प्लांट लगाए जाएंगे।
सुरक्षा व्यवस्था को हाइटेक बनाने के उद्देश्य से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 24.50 करोड़ रुपये से 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। साथ ही जिला, रेल, मद्यनिषेध और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के बुनियादी ढांचे और उपकरणों के लिए 336.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
