अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों और कैदियों से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवा विनियम, 2026 लाया गया है। यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लागू होगा। नए नियम के लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में जेलों से जुड़े तीन पुराने कानूनों की जगह यह व्यवस्था लेगी। इनमें जेल अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और कैदियों के स्थानांतरण से जुड़ा अधिनियम, 1950 शामिल हैं।
यह नया विनियम केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है। इसमें जाति के आधार पर भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं।
नए नियमों का उद्देश्य जेलों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के साथ कैदियों के साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना है। इसके अलावा कैदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने और उनके सुधार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।
