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अंडमान-निकोबार में खत्म होंगे तीन पुराने जेल कानून, कैदियों को मिलेंगे ये अधिकार; नया जेल विनियम लागू

अंडमान-निकोबार में जेल व्यवस्था के लिए 2026 का नया विनियम लाया गया है, जो तीन पुराने कानूनों की जगह लेगा। इसमें जातिगत भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान हैं।

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अंडमान-निकोबार में जेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव (फोटो-AI)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों और कैदियों से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवा विनियम, 2026 लाया गया है। यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लागू होगा। नए नियम के लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में जेलों से जुड़े तीन पुराने कानूनों की जगह यह व्यवस्था लेगी। इनमें जेल अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और कैदियों के स्थानांतरण से जुड़ा अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

यह नया विनियम केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है। इसमें जाति के आधार पर भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं।

नए नियमों का उद्देश्य जेलों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के साथ कैदियों के साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना है। इसके अलावा कैदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने और उनके सुधार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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