दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड अपने आप में किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का निर्णायक सबूत नहीं है। आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है, लेकिन उम्र या जन्मतिथि तय करने के लिए इसे अकेले आधार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने यह टिप्पणी एक महिला कर्मचारी की नौकरी से जुड़े विवाद में की।
क्या था विवाद?
मामले में एक कंपनी ने महिला कर्मचारी को 20 मई 2017 को यह कहते हुए नौकरी से हटा दिया था कि वह 58 साल की हो चुकी हैं और कंपनी में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। कंपनी ने महिला के आधार कार्ड का हवाला दिया था, जिसमें उनकी जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। वहीं, कर्मचारी ने दावा किया कि उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 है और उन्हें समय से पहले नौकरी से निकाला गया है।
हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में किस आधार पर दिया फैसला?
हाईकोर्ट ने पाया कि कंपनी ने वर्ष 2010 में कर्मचारी का ESIC में रजिस्ट्रेशन कराते समय उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज कराई थी। यह रिकॉर्ड मौजूदा विवाद से कई साल पहले का था। इसके मुकाबले आधार कार्ड कंपनी को मार्च 2017 में मिला था। कोर्ट ने कहा कि आधार में दर्ज जन्मतिथि के समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया।
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
अदालत ने UIDAI के स्पष्टीकरण और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का नहीं। जब जन्मतिथि को लेकर अलग-अलग दस्तावेज मौजूद हों, तो उनकी प्रमाणिकता और साक्ष्य के महत्व को देखकर फैसला किया जाना चाहिए।
कंपनी की याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए लेबर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेबर कोर्ट ने महिला की बर्खास्तगी को गैरकानूनी मानते हुए 20 मई 2017 से 20 मई 2018 तक पूरे बकाया वेतन और अन्य लाभ देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश भी बरकरार रखा।
